डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत असे केले नाही तर दंड आकारला जाईल सोबतच प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना काही काळासाठी स्थगित करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने आदेश काढल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडालेली असून अनेक डॉक्टरांमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
जेनेरिक औषधे देण्याबद्दल आमची तक्रार नाही मात्र त्याची सक्ती करणे चुकीचे असल्याचा आरोप डॉक्टरांनी केलेला असून जेनेरिक औषधाची चिठ्ठी दिली नाही म्हणून दंडात्मक कारवाईचा इशारा देणे असे प्रकार मात्र चुकीचे असल्याचे मत अनेक डॉक्टरांनी व्यक्त केलेले आहे. वैद्यकीय आयोगाच्या विरोधात स्पष्टपणे बोलता येत नाही म्हणून अनेक डॉक्टरांनी याप्रकरणी मौन बाळगलेले आहे.
जेनेरिक औषधे ही नामांकित कंपन्यांच्या औषधापेक्षा सुमारे 40 ते 50 टक्क्यांनी स्वस्त असतात त्यामुळे आजारी रुग्णांना देखील ही औषध घेणे परवडते आणि कमी खर्चात त्यांच्यावर मेडिकल उपचार होतात मात्र ठराविक कंपन्यांचीच औषधे लिहून देण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांना वेगवेगळ्या ऑफर औषध बनवणाऱ्या कंपन्या देत असतात त्यामुळे बहुतांश डॉक्टर हे काही कंपन्यांची औषधे लिहून देण्यासच प्राथमिकता देतात मात्र त्यामुळे उपचार घेणे रुग्णांना अवघड होते ही देखील दुर्दैवी बाब आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने काढलेल्या आदेशानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडालेली असून सरसकट सगळ्यांना जेनेरिक औषधे लिहून देणे हे बंधनकारक करणे चुकीचे असल्याचे मत अनेक डॉक्टरांनी व्यक्त केलेले आहे. डॉक्टरांवर अशी बंधने आणणे हे चुकीचे आहे असा देखील आरोप वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक डॉक्टर करत असून औषधे कुठली द्यायची हे डॉक्टरांना ठरवण्याचा अधिकार आहे असे देखील मत अनेक जणांनी व्यक्त केलेले आहे. जेनेरिक औषधांच्या वापराला विरोध नाही मात्र ते बंधनकारक करण्याला विरोध आहे असे देखील अनेक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.