सरकारी बाबू यांच्याकडून अनेकदा माहिती अधिकार कायद्याचे काहीतरी कारण देत उल्लंघन करण्यात येते सोबतच प्रामाणिकपणे माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना माहिती देण्यास अज्ञात कारणाने (?) टाळाटाळ करण्यात येते . नागरिकांना सुरुवातीला प्रथम अर्ज मग प्रथम अपील आणि मग द्वितीय अर्ज अशा या प्रक्रियेत सामान्य माणूस भरडून निघतो मात्र 17 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक असलेली प्रत्येक कार्यालयातील सरकारी कामकाजाशी संबंधित माहिती वेबसाईटवर टाकावी असे आदेश दिलेले आहेत त्यामुळे ‘ चोरी चोरी चुपके चुपके ‘ या कार्यपद्धतीला काही प्रमाणात आळा बसणार असून किरकोळ माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्जाची गरज राहणार नाही. ( RTI Act in Marathi )
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला हे आदेश दिलेले असून सर्व शासकीय प्राधिकार्‍यांनी केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम चार एक ख मधील तरतुदीप्रमाणे आपल्या कार्यालयाच्या 17 बाबींची माहिती वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक केलेले आहे . या सतरा बाबी म्हणजे प्राधिकरणाचा आरसा असून त्यामुळे वर्षातून दोन वेळा म्हणजेच एक जानेवारी आणि एक जुलै रोजी ही माहिती अपडेट करण्याचे देखील सांगण्यात आलेले आहे.
सरकारी कार्यालयांची रचना , कार्य , कर्तव्य , कार्यालयाचे अधिकार आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार , त्यांची कर्तव्ये ,कार्यालयाच्या कामासाठी ठरवण्यात आलेली मानके , कामासाठी वापरली जाणारी नियम विनिमय सूचना नियमपुस्तिका , अभिलेख, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन आणि नुकसान भरपाईची देखील पद्धती यासह एकूण 17 बाबी आता सर्व सरकारी कार्यालयांना उघड कराव्या लागणार आहेत.
माहिती अधिकार कायदा पारित होऊन सुमारे 17 वर्षे झाली मात्र तरीदेखील या कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नाही. अनेक सरकारी बाबू कथित ब्लॅकमेलिंगचे कारण देऊन माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनाच बदनाम करतात मात्र जर काही चुकीचे केलेले नाही तर सरकारी बाबूंनी घाबरण्याचे देखील काही कारण नाही असे देखील आरटीआय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.