केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी काहीतरी आमूलाग्र करण्याच्या नादात रोज नवनवीन कायदे नागरिकांवर थोपवण्याचे काम सुरू केलेले आहे. प्रदूषण वगैरे इतर गोंडस कारणे देऊन हे तुघलकी कायदे नागरिकांच्या माथी मारले जात आहेत. आधीच महागाईने होरपळलेल्या कोरोनामुळे आणि बेरोजगारीमुळे मोठ्या आर्थिक संकटात असताना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवत अशा अघोरी कायद्यांनी नागरिकांचे जगणे मात्र असह्य होत चालले आहे
एप्रिल २०२२ पासून पंधरा वर्ष जुन्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी नूतनीकरणासाठी मालकाला तब्बल आठ पट अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे त्याचप्रमाणे व्यवसायिक वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी देखील आठपट अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे. याचा मोठा फटका आर्थिक फटका नागरिकांना बसणार असून कागदी सोपस्कारातून नागरिकांच्या लूटीसाठी रोज नवीन तुघलखी फर्मान काढले जात आहेत.
वाहनांच्या नोंदणीसाठी नवे नियम पुढील वर्षापासून लागू होत असून रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने यासंबंधीची अधिसूचना सोमवारी जारी केली आहे. दिल्ली व आजूबाजूच्या प्रदेशावर नवीन नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण तिथे याआधीच दहा वर्षापेक्षा जास्त जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. दिल्ली आणि देशातील इतर शहरात व ग्रामीण भागात जमीन अस्मानाचा फरक आहे याचेही गडकरी यांना भान राहिलेले दिसत नाही .
2022 नंतर पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या कारच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी सध्या सहाशे रुपये शुल्क लागते त्याऐवजी ते आता तब्बल पाच हजार रुपये भरावे लागणार आहे तर जुन्या गाड्यांचे नोंदणी शुल्क तीनशे रुपयांवरून एक हजारवर येऊन ठेपले आहे. बस अथवा ट्रकचे फिटनेस सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे शुल्क पंधराशे रुपये वरून 12 हजार 500 रुपयांवर आणून ठेवण्यात आलेले आहे.
लोकांनी जुनी वाहने भंगारात काढावीत यासाठी परिवहन मंत्रालयाकडून अशा पद्धतीने नागरिकांचे शोषण यापुढील काळात करण्यात येणार आहे. ऑटो इंडस्ट्रीला बूस्टर म्हणून जुन्या वाहनचालकांना अशा स्वरूपाचा त्रास यापुढील काळात सहन करावा लागणार आहे. ऑटो इंडस्ट्रीला सुगीचे दिवस येण्यासाठी करात सवलत देणे, इन्शुरन्सची मर्यादा कमी करणे जेणेकरून नवीन वाहनांची किंमत आटोक्‍यात राहील असे न करता जुन्या वाहनांना भंगारात काढणे, जुन्या वाहन चालकांची पिळवणूक करून जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी अक्षरश: नागवण्यात येणार आहे.
2022 नंतर 15 वर्षाच्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण पुढील काळात दर पाच वर्षांनी करावे लागेल तर आठ वर्षांनंतर व्यवसायिक वाहनांना दरवर्षी फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल. वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळेस नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. नूतनीकरणास उशीर झाल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी तीनशे रुपये विलंब शुल्क लागेल तर व्यवसायिक वाहनांसाठीचे विलंब शुल्क पाचशे रुपये असेल. फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नूतनीकरणास उशीर झाल्यास दररोज पन्नास रुपयाचे विलंब शुल्क लागणार आहे.