राज्य सरकारला माहिती अधिकाराचे वावडे , तब्बल ‘ इतकी ‘ प्रकरणे धूळ खात मात्र अद्यापही ..

सरकारचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने व्हावा आणि नागरिकांना सरकार दरबारी असलेली माहिती सहजासहजी उपलब्ध व्हावी यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला त्यानंतर काही काळ सरकारी बाबूंना या कायद्याचा धाक वाटत होता मात्र आता परिस्थिती केवळ राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती बदलली असून सरकारी बाबू या कायद्याला घाबरत नसल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झालेले आहे .

मागील काही वर्षात माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती कोणते ना कोणते कारण देऊन सातत्याने नाकारली जात आहे किंवा माहितीची सातत्याने दिशाभूल करण्यात येत आहे, त्यासाठी अपील केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते अथवा सुनावणीसाठी टाळाटाळ करण्यात येते, असे धक्कादायक चित्र सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर केल्याच्या कितीही वल्गना केल्या तरी आपली बाजू जर सत्य आहे तर माहिती देण्यास अडचण ती काय ? हे मात्र समजून येत नाही.

मागील काही वर्षात एकट्या महाराष्ट्र राज्यात 75000 माहिती अधिकारात अंतर्गत केलेले अपील प्रलंबित असल्याची माहिती माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दिली आहे. पुणे येथे सजग नागरिक मंच यांच्या वतीने रविवारी सायंकाळी ऑनलाइन मासिक चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व भविष्यात या कायद्यासमोर उभी राहणारी आव्हाने हा या चर्चासत्राचा विषय होता. राजस्थान येथील जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते निखील डे, सजग नागरिक मंच सूचीचे जुगल राठी व विवेक वेलणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शैलेश गांधी यावेळी बोलताना म्हणाले की, ‘ सोळा वर्षात माहिती अधिकार कायदा कुठवर पोचला याचा विचार केलाच पाहिजे. पहिल्या पाच सहा वर्षाचा काळ हा सुवर्णकाळ होता. मात्र त्यानंतर या कायद्याचा सरकारी बाबूंना धाक राहिलेला नाही. त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे माहिती आयुक्त हे देखील अर्धवेळ आयुक्त आहेत आणि त्यांच्यावर इतरही विभागाची देखील जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात माहिती अधिकारासाठी पूर्णवेळ आयुक्त नसणे ही दुर्दैवी बाब आहे. राज्यात 75 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जगात सर्वात चांगले कायदे भारतात आहेत मात्र आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विषयी नको ते बोलले जाते आणि त्याचा अपप्रचार केला जात असून माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती न देण्याच्या प्रकारात वाढ झालेली आहे. ‘