कोरोना संकटामध्ये अनेक परिवार अक्षरशः रस्त्यावर आलेले आहेत तर दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडून देखील परिवारांची ससेहोलपट सुरू आहे. कोरोना काळात आमचा घरचा कर्ता पुरुष गेला, सोबत घरातील पैसा देखील दवाखान्यात गेला. सध्या हाताला काही काम नाही, अशा धक्कादायक परिस्थितीत सरकारकडून मात्र कुठल्याच उपाययोजना या परिवारासाठी केल्या जात नसल्याचे चित्र आहे.
कोरोना काळात पती गमावलेल्या जिल्ह्यातील महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या भावना कळवल्या आहेत तर ‘ एकल महिला पुनर्वसन समिती ‘ यांच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पाचशेपेक्षा जास्त ईमेल करून सरकारने जाहीर केलेली 50 हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी एक लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
कोरोना संकटकाळात कोरोनामध्ये मृत्यूमुखी पावलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे वृत्त देण्यात आले होते. नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगर चौफेरच्या प्रतिनिधीने याबाबत माहिती घेतली असता सदर वृत्त हे केवळ केंद्राकडून राज्याला निर्देश आल्याचे होते मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याची कुठलीही कार्यपद्धती अद्याप राज्य सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. पीडित मयत नातेवाईकांच्या परिवारांना 50 हजार रुपये मदत देण्यासाठी देखील राज्य सरकार उदासीन असल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर लोटायचे, केंद्राने राज्यावर लोटायचे आणि राज्याने कुठलीच कार्यवाही करायची नाही, अशा पद्धतीने पीडित परिवाराच्या जखमेवर देखील मीठ चोळले जात आहे.
कोरोना विधवांच्याबाबत अनेक घोषणा होऊन देखील या महिलांसाठी अजून कोणतीही योजना अमलात आलेली नाही. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ वात्सल्य समिती ‘ स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले होते मात्र निम्म्यापेक्षा जास्त जिल्ह्यात अजून समितीच स्थापन झालेली नाही. सदर महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी देखील केंद्र आणि राज्य सरकार उदासीनच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सदर परिवारांना 50 हजारांची मदत देण्यात बाबत देखील अद्याप शासन आदेश देखील निघालेला नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकार देखील कोरोनात मृत्युमुखी पडलेल्या परिवारांच्या बाबतीत उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
