आर्यन खान जामीन प्रकरण सर्वच माध्यमांनी उचलून धरले. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील त्याच्या जामीन अर्जाला दिलेल्या प्राधान्यक्रमाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला असून आत्तापर्यंत लोकूर यांच्या म्हणण्यानुसार तब्बल दोन लाख प्रलंबित जामीन प्रकरणे न्यायालयात आहेत त्याचे काय ? असा प्रश्न विचारला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील संथपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून केवळ सुधारणा नव्हे तर व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
एका कार्यशाळेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले, ‘ आर्यन खानचा जामीन हा चर्चेचा विषय होता. त्याला जामीन मिळाला ही चांगली गोष्ट आहे पण देशाच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकारची तब्बल दोन लाख प्रकरणे पडून आहे त्याचे काय ?
मी आज सकाळीच पाहिले 28 लाख अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात आरोपी फरार आहे आणि प्रत्येक खटल्यात फक्त एक आरोपी आहे असे जरी समजले तरी 28 लाख आरोपी फरार आहेत. न्यायव्यवस्था याबद्दल काय करत आहे ? बावीस लाख साक्षीदार असे आहेत की जे न्यायालयात येतच नाहीत आणि त्यामुळे आपल्याला तारीख पे तारीख द्यावी लागते. त्याबद्दल देखील न्यायव्यवस्था काय करणार ? कनिष्ठ न्यायालयात दोन कोटी 95 लाख खटले प्रलंबित आहेत हे कधी आणि कसे निकाली काढणार ? न्यायालयीन सुधारणांची वेळ गेली आहे. आता संपूर्ण न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल गरजेचा आहे ‘, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी व्यक्त केले आहे