नगर शहरातील रस्त्यांची आणि पथदिव्यांची पूर्णपणे वाट लागलेली असून नागरिक हतबल झाले आहेत तर दुसरीकडे महापालिकेची कामे करणारे ठेकेदार हे देखील महापालिकेकडून देयके मिळत नसल्याने काम बंद आंदोलन करत आहेत. महापालिकेची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली असून त्याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या दहा वर्षात ठेकेदारांच्या थकीत देयकांचा आकडा हा तब्बल 41 कोटींवर पोहोचला आहे.
ठेकेदार संस्थांच्या थकीत देयकामुळे महापालिका पुन्हा चर्चेत आली असून याआधी देखील ठेकेदारांनी अनेकदा देयके मिळावीत म्हणून आंदोलने देखील केलेली आहेत मात्र आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेने केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले असल्याचे दिसून आलेले आहे. देयकांच्या वाटपासाठी यापूर्वी प्रतीक्षा यादीचा निकष होता मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा निकष पाळला जात नाही, त्यामुळे ठेकेदारांची बिले थकलेली आहेत. नगरकरांची अडवणूक करण्याचा आमचा हेतू नाही मात्र आम्हाला देखील संसार आहे याचे भान महापालिका प्रशासनाने ठेवावे, अशी अपेक्षा ठेकेदार यांनी व्यक्त केली आहे.
सन २०१० ते २०११ पासून देयकांच्या एकूण अकरा प्रतीक्षा याद्या तयार केल्या गेल्या मात्र ठेकेदारांना त्यांची देयके देण्यात आली नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता ठेकेदारांची थकीत देणी एकाच वेळी देणे प्रशासनाला शक्य नाही म्हणून ठेकेदारांनी देखील महापालिकेची ही अडचण समजून घेत प्रत्येकी दोन लाख रुपये तरी द्यावे, अशी मागणी महापालिकेकडे केली होती मात्र नेहमीप्रमाणे महापालिकेने टोलवाटोलवी करत काही काळ ठेकेदारांना झुलवले आणि देणी दिली नाहीत. ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले असून आत्तापर्यंत जवळपास 41 कोटींची थकबाकी महापालिकेकडे ठेकेदारांची निर्माण झालेली आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे.
महापालिकेचा कर वसुली हा मोठा उत्पन्नाचा स्रोत आहे मात्र कोरोनामुळे नागरिक देखील आर्थिक अडचणीत सापडल्याने अपेक्षित अशी वसुली होऊ शकली नाही. ज्यांच्याकडे मोठी थकबाकी आहे त्यांच्या वसुलीसाठी अधिकारी गेले असता राजकीय लुडबुड देखील केली जात असल्याने महापालिका अधिकारी देखील बड्या धेंडांशी पंगा घेत नाहीत तर दुसरीकडे सामान्य नगरकर मात्र सुविधा देण्यास महापालिका अपयशी ठरत असल्याने कर भरण्यात रस दाखवत नाहीत आणि किरकोळ करवसुलीने महापालिकेचे अर्थकारण चालत नाही.
महापालिका अधिकाऱ्यांनी एकदा कधीतरी राजकीय लुडबुड याचा विचार न करता धडाडीने कारवाई करावी आणि मोठ्या थकबाकीदारांकडून आधी कर वसुली करावी, अशी मागणी नगरकर करत असून गरिबांना एक न्याय आणि श्रीमंतांना एक या पद्धतीने महापालिका प्रशासनाचे वर्तन असू नये, अशी अपेक्षा करत आहे.