नगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे यात काही लपून राहिलेले नाही मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती घालवण्यासाठी काही प्रमाणात महापालिकेची धोरणे देखील जबाबदार आहेत. नागरिकांना रस्ता लाईट पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी देखील महापालिका अपयशी ठरली आहे. मार्च एन्ड जवळ आल्यानंतर महापालिकेला आता मात्र वसुलीचे वेध लागलेले आहेत. नऊ महिन्यांत वसुलीचे प्रमाण हे केवळ 16.98 टक्के आहे. महापालिकेची एकूण वसुली फक्त सदतीस कोटींची झाली असून महापालिकेला यामुळे आर्थिक अडचणी भेडसावत आहेत.
सतत आवाहने करून देखील नागरिक दाद देत नसल्याने आता महापालिकेने जप्ती, वारंट आणि लिलावाचा फंडा वापरायचे ठरवले आहे. शहरातील मोठ्या चौकात मोठ्या थकबाकीदारांच्या नावाचे फलक लावण्याचे देखील नियोजन महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. मोठ्या थकबाकीदारांकडून आधी वसुली करावी, असे बहुसंख्य नागरिक यांचे देखील म्हणणे असून नागरिक देखील आता महापालिका होर्डिंग कधी लावणार याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत जेणेकरून महापालिकेचे मोठे थकबाकीदार कोण आहेत ? हेदेखील सामान्य नागरिकांना माहित होईल.
महापालिकेचे बहुतेक खर्च घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि प्लॉटवरील कर यावर अवलंबून आहे . महापालिका हद्दीतील नागरिक मात्र मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने हे कर भरण्यासाठी प्रतिसाद देत नाही त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगार देण्याची देखील अडचण होते त्यातूनच भ्रष्टाचाराला देखील वाव मिळत आहे . महापालिकेतील सफाई कर्मचारी पगारासाठी आंदोलन करतात तर विकास कामाच्या नावाने महापालिकेच्या नावाने कायमच नागरिक ओरड करत असल्याचे शहरात चित्र आहे.
नगर महापालिकेने मोठ्या थकबाकीदारांचे होल्डिंग लावूनच दाखवावेत जेणेकरून सामान्य नागरिकांना देखील त्यांचा परिचय होईल, असा बहुसंख्य नगरकरांचा सूर आहे. नगर शहरात बहुतेक उपनगरात केवळ गुंतवणूक म्हणून घेण्यात आलेल्या प्लॉटवर असलेला कर देखील मोठ्या प्रमाणात थकलेला आहे. सदर रिकाम्या प्लॉटवर बांधकाम जरी नसली तरी दरवर्षी असलेला किरकोळ कर देखील मोठे इनव्हेस्टर भरत नाहीत. जेव्हा कधी या प्लॉटची खरेदी विक्री होते त्याच वेळी हा कर भरला जातो . आपसात झालेल्या या खरेदी विक्री व्यवहाराची महापालिकेला बांधकाम सुरू करण्यापर्यंत माहितीही होत नाही त्यामुळे नेमका मालक कोण ? याविषयी महापालिकेकडे देखील ठीकठाक माहिती नसल्याने संबंधित व्यक्तीपर्यंत महापालिका पोहचत नाही आणि पर्यायाने वसुली देखील होत नाही.
दुसरीकडे कागदोपत्री मोकळा दाखवलेला प्लॉट असताना प्रत्यक्षात मात्र पत्र्याची शेड मारून जागामालक या गाळाधारकांकडून दरमहा भाड्याची वसुली तर करतोच मात्र महापालिकेचा असलेला किरकोळ करदेखील भरत नाही. महापालिकेची अशी फसवणूक करणाऱ्या या मालकांवर देखील कठोर कारवाईची गरज असून मुठभर मोठ्या धनदांगड्या लोकांमुळे सामान्य नगरकरांना मूलभूत सुविधापासूनच वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांनी ‘ खरोखरच मोठ्या थकबाकीदारांची होर्डिंग लावावी तरच वसुली होऊ शकेल ‘ असेदेखील मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
काळाच्या ओघात डिजिटल पेमेंटचा मोठा बोलबाला असून अनेक नागरिक महापालिकेच्या दारात जाऊन रांगेत उभे राहून टॅक्स भरण्यापेक्षा ऑनलाइन पेमेंट करण्याकडे भर देत आहेत मात्र महापालिकेकडे असे ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कुठलीच यंत्रणा नसल्याने देखील वसुलीला अडचणी येत आहेत . मोबाईल बिल, फोन बिल, लाईट बिल आदी सुविधांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला ऑनलाइन पेमेंट करण्याचे स्वातंत्र्य आहे मात्र महापालिका ऑनलाईन सिस्टीम या प्रकरणात पूर्णपणे पाठीमागे असून महापालिकेच्या दारात पैसे भरण्यासाठी रांगा लावण्याकडे नागरिकांनी पाठ फिरवलेली आहे. ऑनलाईन सिस्टीम सुरू केल्यानंतर तरी काही नागरिक पैशाचा भरणा करतील आणि नगरकरांना मूलभूत सुविधा मिळू शकतील, अशी देखील शहरात चर्चा आहे .