श्रीरामपूर शहरानजीक असलेल्या हरेगाव फाटा येथे सन 2020 मध्ये एका वायनरी कंपनीच्या मदतीने एक पोलीस चौकी उभारण्यात आली होती. एका वायनरी कंपनीच्या मदतीने ही पोलीस चौकी उभारण्यात आल्याने ही चौकी चांगलीच चर्चेत आली होती. सदर बेकायदा पोलीस चौकी प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच ताशेरे ओढले असून जिल्हा पोलीस प्रमुख यांना यातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून तो अहवाल पंधरा दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
श्रीरामपूर- नेवासे रस्त्यावर हरेगाव फाटा येथे एका वायनरी कंपनीच्या मदतीतून शहर पोलिसांनी ही बेकायदा चौकी उभारली होती. गृहखात्याची कोणतीही परवानगी त्यासाठी घेण्यात आलेली नसल्याने तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कोणताही प्रस्ताव न देता हा सर्व कारभार करण्यात आला होता. सर्व कायदेशीर नियमांना तिलांजली देत हा प्रकार घडल्याने परिसरात ही चौकी चांगलीच चर्चेत आली आणि विशेष म्हणजे पोलिस चौकीवर वायनरी कंपनीच्या सौजन्याचा मोठा उल्लेख केल्याने ही पोलीस चौकी कुतूहलाचा देखील विषय ठरली होती.
पारनेर येथील लोकजागृती संघटनेचे कार्यकर्ते रामदास घावटे व श्रीरामपूर येथील संदीप कुलकर्णी यांनी याप्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करण्यात आली. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सदर सुनावणी बराच काळ लांबली होती. एडवोकेट प्रज्ञा तळेकर आणि एडवोकेट अजिंक्य काळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली होती.
पोलीस चौकी वायनरी कंपनीच्या मदतीतून कशी काय उभी करण्यात आली ? याबाबत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना शुक्रवारी विचारणा केली त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सदर पोलीस चौकीची छायाचित्रे कोर्टापुढे सादर केली. त्यानंतर सदर प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून तसा अहवाल पंधरा दिवसात सादर करा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे तसेच पोलिसांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा पोलीस प्रमुख सदर प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.