देशातील न्यायव्यवस्था ही मुळातच कासवगतीने चाललेली प्रक्रिया असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आलेली आहेत. अनेकदा नागरिकांना मृत्यूनंतर न्याय मिळाल्याच्या देखील घटना समोर आलेल्या आहेत. कोरोना आल्यानंतर आधीच संथ असलेली न्यायव्यवस्था आणखीन संथ झाली असून अशातच मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केलेले आहे मात्र त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत आणखी उशीर होणार असून सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यासाठी आणखीन वाट पाहावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे जर वकिलांनी तातडीने नसलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख केला तर त्यांना देखील दंड आकारला जाईल अशी ताकीद दिली असल्याने नागरिकांच्या अडचणीत मात्र वाढ होणार आहे.
कोरोना रुग्णवाढीमुळे सध्या उच्च न्यायालयात ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी सुरू आहे. न्याय प्रशासनाने याबाबत एक निवेदन जारी केले असून अनेकदा वकील आणि पक्षकार तातडीचे नसलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख करत असतात त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी आणि संबंधित विभागात कामाचा ताण निर्माण होतो. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत देखील घट करण्यात आलेली आहे असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. अनेकदा वकील आणि पक्षकार तातडीची नसलेली प्रकरणे या यादीत नमूद केले असल्याचे प्रकरणे समोर आलेली आहेत मात्र आता यासाठी मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे किंवा याचिकेची सुनावणी देखील दीर्घ काळासाठी तहकूब करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आलेला आहे
काही वर्षांपूर्वी माननीय सुप्रीम कोर्टाने उशिरा मिळणारा न्याय आहे याला न्याय म्हणता येणार नाही असे मत व्यक्त केले होते मात्र त्यानंतर न्याय प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी कुठल्याच सरकारकडून काहीही पावले उचलली गेली नाहीत त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यास मिळण्यास विलंब होत आहे .