पारनेर सहकारी साखर कारखाना विक्री प्रकरणात पोलीस न्यायालयात काय म्हणाले ?

शेअर करा

पारनेर सहकारी साखर कारखाना विक्री प्रकरणी दोषी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी स्पष्ट नकार दिला असून तसे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी 14 तारखेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे.

पारनेर साखर कारखाना विक्रीत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी राज्य सहकारी बँक, अवसायक, दुय्यम निबंधक पारनेर व क्रांती शुगर या खाजगी कंपनी विरोधात आर्थिक व्यवहार व मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने कडून करण्यात आली होती. तक्रारदार यांच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावली होती आणि सदर प्रकरणी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

तक्रारदार यांची मागणी चुकीची असून दाखल केलेल्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्ह्याचा प्रकार आढळून येत नाही तसेच तक्रारदार यांची फिर्याद मुक्काम मोघम स्वरूपाची आहे. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही त्यामुळे त्यांची मागणी फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. तक्रारदार यांच्या अर्जाची चौकशी करून पोलीस उपअधीक्षक अजित पाटील व पोलीस निरीक्षक घनश्याम बळप यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सदर प्रतिज्ञापत्रदाखल केले होते.

पोलिस अधीक्षकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आम्हाला प्राप्त झाले असून त्यावर प्रतिवाद दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावून देखील पोलीस अधीक्षक यांनी स्वतः लक्ष घालून गांभीर्याने आमच्या तक्रारीकडे पाहिलेले नाही आणि पोलीस उपअधीक्षक व पारनेर पोलीस निरीक्षक यांनी चुकीचा अहवाल अधीक्षक यांना दिलेला आहे. गैरव्यवहाराचे सर्व पुरावे न्यायालयात आम्ही दाखल केले आहेत अशी माहिती रामदास घावटे व पारनेर कारखाना बचाव समितीने दिली असून तक्रारदार यांच्या वतीने वकील प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे हे बाजू मांडत आहेत. सदर प्रकरणाची तीन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे


शेअर करा