केंद्र सरकार सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये रिकाम्या असलेल्या जमिनी तसेच मालमत्ता विकून आता आपली तिजोरी भरणार असून ९ मार्च रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी एका संस्थेच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. त्याचं नाव नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन असे ठेवण्यात आले आहे. सरकारने एनएलएमसीच्या स्थापनेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक शेअर रक्कम आणि १५० कोटी रुपयांची पेड-अप शेअर कॅपिटल रकमेची तरतूद केली आहे. या संस्थेवर केंद्र सरकारचा १०० टक्के मालकी हक्क असेल म्हणजेच आलेली रक्कम ही केंद्राच्या ताब्यात राहणार आहे .
केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन २०२४-२५ पर्यंत ६ लाख कोटी रुपयांची रक्कम उभी करता येऊ शकेल आणि आलेली ही रक्कम विविध योजनांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त आहे, असे सांगण्यात आले आहे .
केंद्र सरकारजवळ सुमारे ३४०० एकर जमीन रिकामी पडलेली असून अनेक इमारती आणि इतर मालमत्तासुद्धा आहेत. सदर संपत्ती ही भारत सरकारच्या कंपन्या आणि उपक्रमांशी संबंधित असून बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल या कंपन्यांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
एनएलएमसीच्या माध्यमातून आता ही देखील संपत्ती विकण्यात येणार असल्याने एक टीम बनवून ती टीम चिन्हीत जमिनी, संपत्तींचे आकलन आणि मूल्यांकन करेल आणि चांगल्या किमतीवर विक्री करण्याचे काम पाहील. संबंधित कायदेशीर सल्ल्यासह सर्व औपचारिकता हीच टीम पाहणार असून केंद्र सरकार आता जमिनी विकून पैसे कमावणार आहे असे स्पष्ट आहे.