देशात सध्या महागाईचा आगडोंब उसळला असून शेती देखील त्यातून सुटलेली नाही. खते आणि औषधांच्या वाढत्या किमतीमुळे शेतकरी पूर्णपणे होरपळला गेलेला असून शेती करायची म्हटली तर हातात पैसा नाही आणि सोडायची म्हटली तर पोराबाळाच्या पोटात काय घालायचे असा प्रश्न सध्या शेती व्यवसायात निर्माण झालेला आहे. महागाई वाढली हे सांगायचे कुणाला ? राज्यकर्त्यांना सांगावे तर रशिया युक्रेन युद्धाचे कारण दाखवून हात वर केले जातात.
युद्ध दोन परकीय देशांची मात्र त्याची झळ देशातील जनतेला बसू नये यासाठी खबरदारी घेण्याची जबाबदारी कुणाची ? या प्रश्नाचे उत्तर शेतकरी सध्या शोधत आहेत. राज्यकर्त्यांनी जनतेला वाऱ्यावर सोडत असून गोदी मीडिया सुस्त पडलेला आहे. नागरिकांच्या गरजेच्या आणि मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा न करता सतत हिंदू-मुस्लिम, ट्रिपल तलाक, ताजमहल, कुतुब मिनार असल्या विषयावर तासनतास चर्चा घडवणाऱ्या मीडियाला शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे काहीच घेणे-देणे राहिलेले नसून गोदी मीडिया केंद्र सरकारची पीआर एजन्सी झालेला आहे.
शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्यात येत असून त्याचा परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर झालेला आहे. रशिया युक्रेनचे कारण आत्ताचे असले तरी या आधी देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ मिळालेला नाही. कृषिप्रधान देशात स्वातंत्र्यानंतर इतक्या खराब परिस्थितीत शेती कधीच सापडलेली नव्हती. उत्पादन वाढीचा आग्रह सरकार दाखवते तर दुसरीकडे यासाठी लागणारा लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा सरकार उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे राहिलेली नाही असे दिसून येत आहे तर दुसरीकडे कीटकनाशक, तणनाशक आणि खते यांच्या तुलनेत झालेल्या दरवाढीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
आधुनिक शेतीकडे वळत असताना शेतीच्या खर्चात देखील मोठी वाढ झालेली असून यांत्रिकीकरण करण्यात आलेले असले तरी त्यासाठी लागणारा खर्च देखील मोठा आहे. शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत त्यामुळे मजूरच मालक झालेले असून ते सांगतील त्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना नागविण्यात येत आहे. बहुतांशी खताचे दर पंधराशेच्या पुढे गेलेले असून त्याचा एकत्रित परिणाम शेतीच्या गणितावर तयार झालेला आहे. इतकी महागडी खते घालून उत्पादन तरी किती घ्यायचे आणि घेतले तर त्याला योग्य तो भाव मिळेल का ? या भीतीपोटी देखील शेतकरी धास्तावला असून सरकारी पातळीवर मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रचंड उदासीनता दिसून येत आहे.