प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच, व्यापारी महासंघाच्या निशाण्यावर नगर महापालिका

नगर शहरातील कापड बाजार येथील अतिक्रमणाबाबत चक्क पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रार केल्यावर देखील महापालिकेने सविस्तर सुनावणी न घेता व्यापाऱ्यांना म्हणणे मांडण्याची संधीच दिली नाही आणि थातूरमातूर कारवाई करत प्रकरण निकाली काढण्याचा घाट घातलेला आहे असा धक्कादायक आरोप व्यापारी महासंघाने केलेला आहे.

नगर शहरातील कापड बाजार म्हणजे अनधिकृत फेरीवाल्यांचा आणि अतिक्रमणांचा अड्डा झालेला आहे. दुकानाच्या समोर उभे राहून दुकानदारांच्या व्यवसायावर गदा आणली जात आहे. महापालिकेने कारवाई करत येथून फेरीवाले हटवले मात्र महापालिकेची कारवाई ही जुजबी स्वरूपाची झाली आणि काही कालावधीतच पुन्हा अनधिकृत फेरीवाले दुकानाच्या समोर वाढू लागले. महापालिकेचे केवळ वेळकाढू धोरण हे निव्वळ कापड बाजारात नव्हे तर पूर्ण शहरात नागरिकांना चांगलेच परिचयाचे आहे. किरकोळ कारणासाठी देखील डझनभर हेलपाटे मारल्याशिवाय महापालिकेचे कोणतेही कामकाज होत नाही आणि आयुक्तांपासून तर महापालिकेच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वजण एकसमान पद्धतीनेच काम करत आहेत.

व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष ईश्वर बोरा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बारा मार्च २०२२ रोजी कापड बाजारातील अतिक्रमणे काढण्यावरून पथ विक्रेते आणि व्यापारी यांच्यात वाद झाला होता. कापडबाजार, गंज बाजार, मोची गल्ली, सारडा गल्ली राजे शहाजी भोसले रस्ता या गजबजलेल्या भागातील अतिक्रमण हटवून बाजारपेठ मोकळी करावी अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे याबाबत आयुक्तांना लेखी निवेदन देखील देण्यात आले मात्र महापालिकेने केवळ तात्पुरती आणि जुजबी कारवाई केली आणि आजही बाजारपेठेत विक्रेत्यांचे अतिक्रमण कायम आहे

सदर प्रकरणी महापालिका व्यापाऱ्यांना पत्राद्वारे चुकीची माहिती देत आहे मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. कापड बाजारातील अतिक्रमणाबाबत योग्य कारवाई झाली नाही तर महापालिकेच्या विरोधात विभागीय आयुक्त अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा देखील इशारा यांनी दिलेला आहे.