केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अग्नीपथ योजनेला देशात मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असून बिहार राजस्थान आणि युपी येथे देखील युवकांनी रस्त्यावर उतरत याच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली आहेत. अवघ्या साडे सतराव्या वर्षी भरती आणि आणि त्यानंतर चारच वर्षात पुन्हा रिटायरमेंट यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर देखील परिणाम होणार असून तात्कालिक स्वरूपाच्या या चार वर्षाच्या फायद्याचे आम्ही काय करायचे ? यामुळे शिक्षण तर होणार नाही आणि नोकरीतून कमी केल्यानंतर पुन्हा बेरोजगार व्हायचे का ? असा प्रश्न विचारत युवकांकडून बुधवारी निदर्शने करण्यात आलेली आहेत.
बिहारमध्ये आंदोलनकर्त्या तरुणांनी रेल्वे मार्ग बंद करत अन जाळपोळ करत रास्ता रोको आंदोलन केले होते. तिन्ही सैन्यदलात फक्त चार वर्षांसाठी केल्या जाणाऱ्या या भरतीला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असून अवघ्या चार वर्षात रिटायरमेंट घेऊन आम्ही काय करायचे असा प्रश्न विचारत जुन्याच पद्धतीने लष्कर भरती सुरू ठेवा जेणेकरून सरकारला देखील आपल्या जबाबदारीची जाणीव राहील आणि लष्करासाठी असलेल्या पेन्शन तसेच इतर सुविधांचा देखील जवानांना लाभ घेता येईल अशी मागणी केली आहे.
अवघ्या साडे सतराव्या वर्षी लष्करात भरती केल्यानंतर या जवानांना ‘ अग्नीवीर ‘ अशा गोंडस नावाने ओळखले जाणार असून चार वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर विचार करून त्यांना सीआरपीएफ किंवा आसाम रायफल्स या ठिकाणी भरतीला प्राधान्य देण्यात येईल अशी गृहमंत्रालयाने घोषणा केलेली आहे मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता मुळातच सरकारला लष्कराचा खर्च कमी करायचा आहे त्यामुळे ही योजना आणण्यात आलेली असून पुढील काळात जबाबदारी घेऊन लष्कराची भरती केंद्र सरकारकडून कितपत करण्यात येईल यावर देखील प्रश्नचिन्ह असल्याने या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे तर मोदी समर्थक याला ‘ मास्टरस्ट्रोक ‘ म्हणत असून विरोधी पक्षांकडून मात्र देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी काय कामाची ? केवळ चार वर्षांसाठी नोकरी केल्यानंतर शिक्षण करायच्या वयात नोकरी करायची आणि त्यानंतर वय निघून गेल्यावर शिक्षणाचे देखील दरवाजे बंद होणार अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर देशात बेरोजगारी आणखीनच वाढणार असून अत्यल्प शिकलेले हे जवान तरी यानंतर काय करणार कारण या अग्नीवीरांना ग्रॅज्युटी, पेन्शन या प्रकारचा कोणताही लाभ कधीच मिळणार नाही असे केंद्र सरकारकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे. जबाबदारी झटकून टाकायची या उद्देशाने ही योजना आणण्यात आलेली असल्याचा देखील आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.