जगात सर्वाधिक आर्थिक अडचणीत असलेला देश म्हणून श्रीलंकेची ओळख आता बनलेली आहे. 1948 साली इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंकेची परिस्थिती ही भारतापेक्षाही चांगली होती मात्र त्यानंतर श्रीलंकेने सिंहली राष्ट्रवादाला राजकीय हत्यार बनवले. काही काळानंतर तामिळी बंडखोरांनी देखील श्रीलंकेला जेरीस आणले . तामिळ बंडखोरांची असलेली स्वतंत्र तामिळ इलम ही मागणी आणि त्यासाठीचा लढा संपवण्यात श्रीलंकेला यश आले मात्र दुर्दैवाने या घटनेनंतर देखील श्रीलंकन सरकारने पुन्हा एकदा सिंहली राष्ट्रवादच्या नावाखाली देशाच्या नागरिकांची दिशाभूल केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा श्रीलंका प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली.
श्रीलंकेतील सध्याची परिस्थिती म्हणजे शाळेत जाण्यासाठी असलेल्या वाहनांना पेट्रोल डिझेल नसल्याने शाळा आणि कॉलेज बंद ठेवण्याची वेळ आलेली आहे तर दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणि एक वेळचे जेवण देखील श्रीलंकन नागरिकांना मिळणे महाग झाले आहे. परकीय चलनाचा साठादेखील श्रीलंकेकडे जवळपास संपलेला असून श्रीलंकेच्या नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
काय आहेत श्रीलंकेवर अशी परिस्थिती येण्याची कारणे ?
मागील दशकभरात श्रीलंकेच्या सरकारने चीनसह इतर राष्ट्राकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतली मात्र त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग करण्याऐवजी तेथील राजकारणी नेत्यांनी उद्योगपतीसोबत स्वतःची घरे भरली आणि जनतेला केवळ सिंहली राष्ट्रवाद या एकाच विषयात अडकवून ठेवले. श्रीलंकन नागरिकांसाठी रोजगार आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी श्रीलंकन सरकारने काहीच प्रयत्न केले नाहीत.
2021 मध्ये गोटाबाया राजपक्षे सरकारने एका रात्रीत अचानकपणे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देऊ असे सांगत शेतीमधील रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरावर देखील बंदी सरकार आणली. श्रीलंकेतील माध्यमांनी देखील तत्कालीन नेत्यांपुढे मान टाकली असल्याने त्यावेळच्या सरकारचा हा एक मास्टरस्ट्रोक आहे अशा पद्धतीने नागरिकांना अंधारात ठेवले गेले मात्र त्यातून धान्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आणि धान्याच्या किमती या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या अन नागरिक भाकरीला देखील तरसू लागले.
कोरोना आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात परकीय गंगाजळी आणून देणारे किंवा पर्यटनाच्या माध्यमातून सुरू असणारे श्रीलंकेतील व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाले आणि तब्बल दोन वर्ष श्रीलंकेची यात गेली. श्रीलंकेतील महिंदा राजपक्षे आणि त्यांचे भाऊ गोटाबया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेतील नागरीकांचा विचार न करता केवळ त्यांना श्रीलंकन सिंहली राष्ट्रवाद आणि बौद्ध धर्माचे वर्चस्व या मुद्द्यात अडकवत अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदू तसेच मुस्लिम परिवाराचे देखील मोठ्या प्रमाणात शोषण केले त्यामुळे जागतिक पातळीवर श्रीलंकेच्या असलेल्या प्रतिमेला देखील धक्का बसला आणि श्रीलंकेत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भांडवल न अडकवण्याचा निर्णय घेतला त्यातून आणखी बेरोजगारी वाढली.
सध्याच्या परिस्थितीत श्रीलंकेमध्ये तेरा तासांपेक्षा जास्त वीज पुरवठा खंडीत होत असून संपूर्ण देश अंधारात गेलेला आहे तर डिझेल नसल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था देखील ठप्प झालेली आहे. पेट्रोलची मागणी करणाऱ्या नागरिकांना चक्क पेट्रोलपंपावर श्रीलंकन सैन्य मारहाण करत असून अन्नधान्य, दूध पावडर भाजीपाला या सर्वच गोष्टी दुर्मिळ झालेल्या आहेत. निव्वळ राष्ट्रवाद याचे भांडवल करून याआधी देखील जर्मनी, इटली यासारखी राष्ट्रे देशोधडीला लागलेली आहेत. त्यात आता श्रीलंकेची भर पडलेली असून भारताने देखील या घटनेपासून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.