‘ एफआयआर नोंद ‘ प्रकरणातील ती याचिका न्यायालयाने निकाली काढली

शेअर करा

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सहा जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते त्यामध्ये पॉक्सो आणि विनयभंग या प्रकरणाच्या तक्रारी दाखल करण्याविषयी काही निर्देश पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले होते. सदर प्रकार हे जुन्या वादातून किंवा मालमत्तेच्या वादातून घडत असल्याचे नमूद करत अशा परिस्थितीत गुन्हा दाखल झाल्यास अनेक वेळा आरोपी निर्दोष असतो मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्यामुळे त्याची बदनामी देखील होते म्हणून प्रथम एसीपी यांनी या प्रकाराची चौकशी करावी आणि त्यानंतर डीसीपी यांना आदेश द्यावेत आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करावा असे सांगण्यात आले होते.

सदर परिपत्रक चर्चेत आल्यानंतर लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी याविषयी आक्षेप घेत न्यायालयात हे परिपत्रक मागे घेण्याविषयी याचिका दाखल केली होती त्यानंतर न्यायालयाकडून पुन्हा एक सुधारित परिपत्रक काढण्यात आले आणि त्याही परिपत्रकाला पुन्हा आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झालेली असून पोलीस आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढण्यात आलेली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘ दखलपात्र गुन्हा घडल्यानंतर एफआयआर नोंदवणे हे पोलिसांचे पहिले कर्तव्य आहे. गुन्हा दाखल करताना योग्य की अयोग्य यावर केवळ अडून न राहता दखलपात्र गुन्हा असल्यास तात्काळ तो पोलिसांनी नोंदवावा आणि तपासादरम्यान कोणताही पुरावा न मिळण्यास पोलिसांनी न्यायालयात योग्य तो अहवाल सादर करावा असे सांगण्यात आलेले आहे . ‘ .


शेअर करा