महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे गेलेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा एकदा नवीन अस्तित्वात आलेल्या भाजप- सेना सरकारमुळे मिळाले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे यांनी म्हटलेले आहे
काय म्हणाले अरुण मुंडे ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आता ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. राज्यात ओबीसी हिताचे सरकार आल्याने हा निकाल लागलेला असून त्यामुळे आता ओबीसींना प्रतिनिधित्व आणि न्याय मिळालेला आहे. आरक्षणाच्या या लढाईत ओबीसी बांधवांनी मोठा संघर्ष करत हा लढा लढवला. आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केल्याने ओबीसीचे आरक्षण गेले होते त्यामुळे राज्यातील राजकारनात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता झालेली होती मात्र आता ओबीसी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आगामी काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषद या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार होणार असून ओबीसी जागेवर काहीजण कुणबी प्रमाणपत्र आणून उमेदवारी करतात त्यामुळे सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना मूळ ओबीसी समाजाला उमेदवारी देण्याची गरज आहे असेही ते पुढे म्हणाले.
