सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी शनिवारी मीडिया ट्रायल प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना आणि सोशल मिडीया माध्यमांना जोरदार कानपिचक्या दिलेल्या असून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात सुरू असलेल्या अजेंडा आधारित चर्चा आणि आणि बेकायदेशीर कांगारू न्यायालय ही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत असे म्हटलेले आहे.
काय म्हणाले एन व्ही रमणा ?
वृत्तपत्रसारखी मुद्रित माध्यमे अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारी जोपासत आहेत मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे या बाबतीत शून्य जबाबदारी पार पाडत असून त्यामुळे लोकशाही आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. मीडिया ट्रायलमुळे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असून मीडिया ट्रायल ही देशातील बाबींबाबत मार्गदर्शक ठरू शकत नाहीत . प्रसारमाध्यमांकडून आता कांगारू न्यायालय चालवली जात आहे त्यामुळे अनुभवी असलेल्या न्यायाधीशांना देखील निर्णय घेणे कठीण ठरत आहे. चुकीची माहिती आणि अजेंडा आधारित चर्चा यामुळे लोक सुदृढ असलेली लोकशाही धोकादायक ठरत आहे.
प्रसारमाध्यमांमुळे प्रसारित केल्या जात असलेल्या पक्षपाती विचारांमुळे लोकांवर विपरीत परिणाम होत असून यामुळे लोकशाही कमकुवत होत आहे तर व्यवस्थेचे देखील नुकसान होत आहे. सोशल मीडियावर अनेकदा न्यायाधीशाच्या विरोधात देखील एकत्रित मोहीम चालवली जाते मात्र न्यायाधीश लगेच प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही याचा अर्थ न्यायाधीश कमकुवत आहेत असा काढला जाऊ नये.
सध्याची परिस्थिती पाहता प्रसारमाध्यमांनी स्वतःचे नियमन करत आपल्या भूमिकाच तपासण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रोनिक आणि सोशल मीडिया माध्यमांनी जबाबदारीने काम केले पाहिजे तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी आपल्या हातात असलेल्या शक्तीचा वापर करून समृद्ध भारत घडवण्यासाठी ती वापरली पाहिजे.