‘ लाचेसोबत एक वाळूचा डंपर टाका ‘ , शेवगावच्या कार्यालयात मागणी अन 1064 सक्रिय

सरकारी पातळीवर होत असलेला भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी कितीही प्रयत्न करण्यात येत असले तरी हा भ्रष्टाचार अद्यापपर्यंत तरी पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सक्रियतेने काम करत असून अनेक जणांना या विभागाने जेलची हवा खाण्यास पाठवलेले आहे. अशीच एक घटना नगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यात उघडकीला आली असून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करताना पोलिसांनी पकडलेल्या डंपरचा अहवाल सादर करण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना शेवगाव तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक हरेश्वर रोहिदास सानप याला रंगेहात पकडण्यात आलेले आहे. 27 तारखेला दुपारी चारच्या सुमारास तहसील कार्यालयासमोर एका हॉटेलमध्ये हि लाच स्वीकारण्यात येत होती.

उपलब्ध माहितीनुसार, 2020 साली शेवगाव तालुका पोलिस ठाण्यात वाळू चोरीबाबत एक गुन्हा दाखल झाला होता त्यानंतर तक्रारदार यांचा वाळूचा डंपर जप्त करण्यात आला. हा डंपर अद्यापही तिथे असल्याने तक्रारदार यांनी डंपर परत परत मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज केला होता त्यानंतर न्यायालयाने शेवगाव तहसीलदार कार्यालयाकडून या संदर्भात अर्ज मागवला होता. तहसीलदार यांच्याकडून तक्रारदार यांच्या बाजूने अर्ज तयार करून देण्यासाठी ‘ आता आम्हाला एक लाख रुपये आणि घराच्या बांधकामासाठी म्हणून एक डंपर वाळू देऊन टाका ‘ अशी मागणी आरोपीने केली होती. तक्रारदार यांनी त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार नोंदवली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारीची खातरजमा करून घेतल्यानंतर तक्रारदार यांच्याशी संवाद साधत सुरुवातीला 50 हजार रुपये लाच देण्यासाठी म्हणून या कर्मचाऱ्याला हॉटेलमध्ये बोलावले आणि त्यानंतर हरेश्वर सानप रंगेहात पथकाच्या हाती लागला. सदर कारवाई नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक अभिषेक पाटील, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रकाश महाजन, मनोज पाटील, उमेश पाटील यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर काम करून देण्यासाठी कोणी लाच मागत असेल तर 1064 या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधून नागरिकांनी आपली तक्रार करावी त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे.

सदर घटनेनंतर शेवगावचे तहसीलदार छगन वाघ यांना देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी म्हणून बोलावले होते त्यामुळे परिसरात या घटनेची जोरदार चर्चा झाली. छगन वाघ यांनी यावेळी तहसील कार्यालयाचे म्हणणे सादर करण्यासाठी जो अहवाल तयार करण्यात आला होता त्यावर तीन चार दिवसांपूर्वीच सही करून संबंधित व्यक्तीकडे दिला होता त्यामुळे आपला या प्रकरणाशी काही संबंध नाही असे सांगितले आहे.