वृत्तवाहिन्या आहे का व्यासपीठ ? , गोदी मीडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ ह्या ‘ भाषेत सुनावले

शेअर करा

भाजप सत्तेत आल्यापासून विविध प्रसारमाध्यमांची गळचेपी सुरू झालेली आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, भाजपमधील अंतर्गत वादातून पक्षनेतृत्वाला असलेला विरोध कमी करण्यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातील विरोधकांनाच आणि विरोधी पक्षालाच निशाण्यावर घेणे असे प्रकार सुरू झालेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी सातत्याने समाजातील सामाजिक स्वास्थ खराब होईल अशा पद्धतीचे कार्यक्रम दाखवणे आणि त्याचा सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल अशाच पद्धतीने कार्यक्रमांचे नियोजन करणे आणि देशातील द्वेषपूर्ण वातावरण बनवणे यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून वृत्तवाहिन्यांना जोरदार कानपिचक्या दिल्या आहेत.

सर्वात जास्त प्रक्षोभक वक्तव्य वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियावर पहायला मिळतात अशा परिस्थितीत चर्चेच्या वेळी द्वेषपूर्ण भाषेला लगाम घालणे ही वृत्तवाहिन्यांच्या अँकर व्यक्तींची मोठी जबाबदारी असते असे सांगत या मुद्द्यावर सरकारदेखील मूकदर्शक का बनलेले आहे ?असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारलेला आहे. कायदा आयोगाच्या शिफारशीनुसार अशा प्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार कायदा करण्याचा विचार का करत नाही ? अशी देखील विचारणा न्यायालयाने केली असून सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश राहील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यावेळी वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रे अन द्वेषपूर्ण वक्तव्यावरून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. वृत्तपत्रांवरील चर्चासत्रात द्वेषपूर्ण भाषेला मज्जाव घालण्याची मोठी जबाबदारी चॅनलची असते मात्र राजकीय पक्ष याचे भांडवल बनत असून वृत्तवाहिन्या व्यासपीठाप्रमाणे काम करत आहेत, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एका संस्थात्मक यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता आहे असे देखील खंडपीठाने म्हटले आहे.

मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांचा अजूनही दबदबा आहे अशावेळी निवेदक हा अत्यंत जबाबदारीच्या भूमिकेत असतो मात्र अनेकदा चर्चेत ज्यांना बोलायचे आहे त्यांना निशब्द केले जाते, अशा वक्तव्यांना आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे कुठल्याही पद्धतीची यंत्रणा नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे मात्र अमेरिकेएवढे आपल्या देशात माध्यमांना स्वातंत्र्य नाही. सरकारलादेखील या प्रकरणी विरोधी भूमिका न घेता सहकार्य करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे . अशा मुद्द्यांवर सरकार मुकदर्शक का बनले आहे ? असा देखील प्रश्न यावेळी उपस्थित केलेला आहे.


शेअर करा