नगर महापालिकेला एकदाचा ग्रामपंचायतचा दर्जा दिला तरच नगरकरांना निदान मूलभूत सुविधा तरी मिळतील तसेच अतिक्रमणे तरी हटतील अशी अपेक्षा आता नगरकर व्यक्त करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शहराला अतिक्रमणांनी विळखा घातलेला असून रस्त्यावर पत्र्याचे गाळे , अस्ताव्यस्त लावलेली वाहने , ओढ्यांवर केलेली पक्की बांधकामे अशा पद्धतीने मिळेल तिथे अतिक्रमणे सुरू झालेली आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याकडे लक्ष देण्यास वेळ राहिलेला नाही. महिन्यात शेकडो तक्रारी महापालिकेत दाखल होत आहेत मात्र महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग केवळ रस्त्यावरील बोर्ड उचलणे अन क्वचित काही टपऱ्या उचलून नेणे त्याच्या पलीकडे पक्क्या बांधकामावर काहीही कारवाई करताना दिसून येत नाही. पक्क्या बांधकामावर कारवाई केल्याची उदाहरणे गेल्या कित्येक वर्षात समोरही आलेली नाहीत.
छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील महापालिका कार्यालयात अतिक्रमण विभागाला संदर्भात तक्रार दिल्यानंतर ही तक्रार महापालिकेचे चार प्रभाग समिती कार्यालय आहेत त्या त्या ठिकाणी जाते आणि त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येते. अनेक नागरिकांनी ओढ्या नाल्यांवर केलेल्या अतिक्रमणासंदर्भात कित्येक वेळा तक्रारी केलेल्या आहेत तसेच नियम धाब्यावर बसून रस्त्यावरील बांधकामाबद्दल देखील अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत मात्र कारवाई करायचीच नाही असे ठरवून बसलेल्या महापालिकेला प्रभाग समितीकडून वेळेत रिपोर्ट दिला जात नाही आणि रिपोर्ट दिला तरी त्याच्यावर कारवाई होत नाही अशा पद्धतीने महापालिकेचे नियोजन सुरू आहे. नागरिकांमध्ये मात्र सध्या वेगळीच चर्चा सुरू असून आपण दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे महापालिका अधिकारी हात ओले करून घेतात का ? अशी देखील चर्चा सध्या दबक्या आवाजात सुरू आहे.
‘ तुम्ही तक्रार करा आम्ही पाहू ‘ असे सांगितल्यानंतर भोळेभाबळे नागरिक कागदावर तक्रार लिहून जमा करतात मात्र त्यानंतर ‘ अर्थकारण ‘ सुरु होत आहे . नगर शहर आणि उपनगरात बहुतांश अंतर्गत रस्त्यावर परिसरातील नागरिकांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत . कोर्टात देखील काही प्रकरणे सुरू आहेत मात्र कोर्टात देखील महापालिका अधिकारी उपस्थित राहत नाही आणि फक्त वेळकाढू धोरण सुरू असल्याने सामान्य तक्रारदार व्यक्तींवरच अन्याय होत आहे . महापालिकेला कारवाईचे अधिकार आहेत मात्र अर्थकारण कारणीभूत ठरत असून महापालिकेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींची लुडबुड देखील असल्याचे कारण महापालिका अधिकारी पुढे करतात मात्र लोकप्रतिनिधींना डावलून कायद्याने काम करण्यास महापालिका अधिकाऱ्यांना काय अडचण आहे ? की त्यांचेच हात ‘ काही कारणाने दगडाखाली आहे हे देखील स्पष्ट होत नाही .
लोकप्रतिनिधींना अधिकारी इतके का घाबरतात ? असा प्रश्न आता नगरकर विचारत आहेत. केवळ किरकोळ फ्लेक्स बोर्ड काढणे , दुकानापुढील बोर्ड उचलून नेणे , टपऱ्या सरकवणे इथपर्यंतच महापालिका अधिकारी काम करून काहीतरी काम होत आहेत असे भासवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे अर्थातच महापालिका आयुक्त यांचे देखील दुर्लक्ष यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.