महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. दिल्लीमधील तीन व्यक्तींकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तसंच उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना चांगलंच फटकारलं आहे. The Supreme Court has given a strong answer to the question of imposition of presidential rule in Maharashtra.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका फेटाळताना तुम्ही राष्ट्रपतींकडे विचारणा करु शकता असं सांगितलं. “देशाचे एक नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. यावेळी त्यांनी “तुम्हाला माहित तरी आहे का, महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे?,” अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.
वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. याचिकाकर्त्यांकडून सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू, कंगनाच्या ऑफिसवरील कारवाई आणि माजी नौदल अधिकारी मदनलाल शर्मा यांना झालेली मारहाण या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांनी जर संपूर्ण राज्यात नाही तर किमान मुंबई किंवा त्याच्या शेजारील जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल तैनात केलं जावं अशी मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळताना, “तुम्ही करत असलेले सर्व उल्लेख मुंबईमधील असून त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही” असं स्पष्ट सांगितलं.