‘ त्या ‘ पत्रकाराला शिक्षा होईल असे समजणाऱ्या भोळ्याभाबड्या कार्यकर्त्यांसाठी खास पोस्ट

शेअर करा

राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर खळबळजनक आरोप केल्यानंतर एका पत्रकाराच्या विरोधात तोफखाना पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे तर हे वृत्त शेअर करणाऱ्या केडगाव येथील एका शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यावर देखील तोफखाना पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. राहुरी तालुक्यातील मानोरी येथील एडवोकेट राजाराम आढाव आणि एडवोकेट मनीषा आढाव यांच्या हत्ये संदर्भातील वृत्तांकन करताना या पत्रकाराने संग्राम जगताप आणि अजित पवार यांच्यावर खळबळजनक आरोप केलेले होते. नगर शहरातील राष्ट्रवादीच्या काही कार्यकर्त्यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतलेली होती मात्र या गुन्ह्यामध्ये खरोखरच शिक्षा होऊ शकते का ? 

आढाव दाम्पत्याच्या हत्या प्रकरणाचा तपास सध्या सीआयडी करत असून प्राथमिक माहितीनुसार तरी खंडणीसाठी हा प्रकार झाल्याची चर्चा हा प्रकार झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आलेली आहे सोबतच आमदार संग्राम जगताप यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही असे देखील पोलिसांकडून सांगण्यात आलेले आहे मात्र एखाद्याबद्दल असे वक्तव्य खरोखरच या पत्रकाराला आणि केडगाव येथील एका शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला कितपत महागात पडू शकते याविषयी सध्या शहरात चर्चा आहे. पोलिसांनी जी काही कलमे लावली असतील तर त्याच्या आधारे गुन्हा सिद्ध करण्याचे आव्हान देखील फिर्यादी यांच्यासमोर  राहणार आहे. 

काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील एक वकील संजय उपाध्याय यांनी एका वृत्तपत्रावर खोटी बातमी प्रकाशित केली म्हणून गुन्हा दाखल केलेला होता . ‘ संजय उपाध्याय यांनी एका पानमसाला ट्रेडरवर खोटा गुन्हा दाखल केला ‘ अशा स्वरूपाचे वृत्त होते . संजय उपाध्याय यांनी त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली मात्र सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांच्या हाती निराशा आलेली आहे.  घटनेने प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आर्टिकल 19 प्रमाणे दिलेले आहे तर दुसरीकडे त्याला काही मर्यादा देखील घालून दिलेल्या आहेत त्यामुळे आयपीसी 499 , 500 अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला शिक्षा झाली पाहिजे असे याचिकाकर्त्या वकिलांचे म्हणणे होते.

हायकोर्टानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पोहोचले होते . वृत्तपत्राचे संपादक यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आपली बाजू मांडताना आयपीसी 499 चे अपवादात्मक कलमाचा हवाला देत ,’  अशी माहिती जी लोकहितासाठी उद्देशित असेल तर सद्भावपूर्वक अशी माहिती देणे म्हणजे अब्रू नुकसानी नव्हे ‘ असे म्हणणे मांडण्यात आलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसी 499 आणि आर्टिकल 19 यामधील प्राथमिकता निवडताना आर्टिकल 19 हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मानले आणि केस रद्द करून टाकली. नगर जिल्ह्यातील या वृत्ताबाबत संबंधित पत्रकार आणि शिवसेनेशी संबंधित कार्यकर्त्याला शिक्षा होईल अशी शक्यता निदान आज तरी फारच धुरस दिसत असून केवळ आपले व्यक्ती प्रेम सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रवादीकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली असल्याचे दिसत आहे.


शेअर करा