उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा मंजूर , बदल नक्की काय होणार ?

शेअर करा

उत्तराखंड विधानसभेत बुधवारी समान नागरी संहिता विधेयक अर्थात युनिफॉर्म सिविल कोड आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलेला असून स्वातंत्र्यानंतर हे विधेयक मंजूर करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरलेले आहे. 6 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते . भाजप गेल्या अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायद्याची मागणी करत आहे. समान नागरी कायद्यातील बहुतांश कायदे हे वारसा हक्क आणि विवाह विषयक असून आरक्षणाशी त्याचा सद्य परिस्थितीत तरी कुठलाही संबंध नाही.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यपालाकडे पाठवले जाईल आणि राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर कायदा म्हणून उत्तराखंड इथे सर्वांना समान अधिकार लागू होतील . कायदा लागू झाल्यानंतर लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नोंदणी करणे गरजेचे होणार आहे. 

विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला नाही मात्र त्यातील काही तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे ते मंजूर होण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी दूर करता येतील असे म्हटले होते मात्र तसे न होता विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे . 

समान नागरी कायदा यामध्ये सर्व धर्म आणि जातीमध्ये लग्नाचे किमान 18 वर्षे वय आहे तर बहुपत्नीत्व प्रथेवर बंदी आहे सोबतच विवाह नोंदणी देखील सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे . न्यायालय याशिवाय कोणत्याही घटस्फोटाला बंदी असेल . पुनर्विवाहासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटींवर बंदी राहील व लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असणार आहे. 


शेअर करा