मराठा बांधवांचा ‘ नवीन निर्णय ‘ गावबंदीसारखा फसू नये अन्यथा शपथा केवळ.. 

शेअर करा

मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची एसआयटी चौकशी करण्याचे देखील निर्देश सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत . मराठा समाज आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील ‘ चौकशी बिनधास्त करा आणि झालीच पाहिजे ‘ अशी भूमिका घेतलेली आहे तर दुसरीकडे ‘ सगेसोयरे ‘ च्या अध्यादेशाचा कायदा झाला नाही तर लोकसभा निवडणुकीत 500 उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय नगर येथील सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. 

नगर शहरातील सावेडी येथील एका मंगल कार्यालयात शनिवारी बैठक पार पडली त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आलेला असून मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधव या बैठकीसाठी उपस्थित होते. जोपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व अटी शर्ती मान्य करून सरकार मराठा बांधवांना कायदेशीर आरक्षण देत नाही तोपर्यंत येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मी कुठल्याही पक्षाचा प्रचार आणि प्रसार करणार नाही आणि कुठल्याही नेत्याच्या सभेला जाणार नाही अशी शपथ घेण्यात आलेली आहे मात्र इतिहास मराठा आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर अशा शपथा केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आज दिसत आहे.. 

लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी मराठा बांधवांनी 500 ठिकाणी उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतलेला असला तरी महाराष्ट्राबाहेर या निर्णयाचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही. सरकारवर दबाव निर्माण करायचा तर त्यासाठी त्या त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या दारासमोर घंटानाद थाळीनाद देखील शक्य आहे मात्र तशीही तयारी मराठा आंदोलकांनी आतापर्यंत दाखवली नाही त्या पाठीमागे मराठा आंदोलकांची सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांशी असलेली घसरट हेच मुख्य कारण आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात निदान आज तरी अशीच परिस्थिती आहे. 

गेल्या काही पिढ्यांपासून राजकारणाचे व्यसन जडलेला मराठा बांधव सद्य परिस्थितीत सक्रिय मराठा नेत्यांवर बहिष्कार टाकेल असे तूर्तास अजिबात वाटत नाही.  मराठा बांधवांनी घेतलेला निर्णय हा हतबलतेतून घेतलेला असला तरी राजकीय नेत्यांना गावबंदी ही देखील यापूर्वीच्या काळात करण्यात आलेली होती मात्र ती केवळ फ्लेक्सवरतीच मर्यादित राहिली. मराठा बांधवांनी आता भावनिक आवाहनाच्या पलीकडे विचार करण्याची गरज आहे. 

गावबंदीचे जे फ्लेक्स राज्यभर लावण्यात आले त्याच गावांमध्ये अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या साखळी उपोषणात आमदार खासदार देखील समाजाच्या व्यासपीठावर आढळून आले आणि पुढाऱ्यांना बंदी घालण्यात आलेल्या गावांमध्येच डाळ आणि साखरेचे वाटप करत पुढारी फिरत होते. आचारसंहिता लागल्यानंतर तरी परिस्थितीत बदल होईल अशी आशा असली तरी मराठा समाजातील अनेक जणांचे राजकीय संबंध असल्याकारणाने देखील अशा भावनिक निर्णयांची अंमलबजावणी होणे तूर्तास कठीण वाटत आहे. 


शेअर करा