खासदार निलेश लंके यांनी पोलिसांच्या वसुलीचे ‘ रेट कार्ड ‘ समोर आणले 

शेअर करा

खासदार निलेश लंके यांनी पोलिसांच्या वसुलीचे ‘ रेट कार्ड ‘ समोर आणले

खासदार निलेश लंके यांनी पोलिस भ्रष्टाचार विरोधात सुरू केलेल्या उपोषणात  तिसऱ्या दिवशी धक्कादायक असे आरोप केलेले असून विविध मार्गाने पोलीस महिन्याला तब्बल 31 कोटी रुपये कमवतात म्हणजे वर्षाला 372 कोटी रुपये अशी त्यांची दोन नंबरची कमाई आहे असा आरोप केलेला आहे. हप्ते कशा पद्धतीने आणि किती वसूल करतात याचा अर्थसंकल्पच त्यांनी यावेळी सादर केला. खासदार निलेश लंके यांनी पोलिसांच्या वसुलीचे ‘ रेट कार्ड ‘ समोर आणले असल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

निलेश लंके यांनी केलेल्या आरोपानुसार, चंदन आणि रेशनिंगमधून महिन्याला चाळीस लाख, लोखंड व्यावसायिकांकडून पाच लाख साठ हजार, गुटका विक्री वाल्यांकडून 68 लाख , कॅफे चालवणाऱ्यांकडून 50 लाख , आयपीएल आणि सट्टा बाजार वाल्यांकडून 50 लाख , मटक्याच्या टपऱ्यावाल्यांकडून सात कोटी पन्नास लाख , बिंगो लॉटरीवाल्यांकडून एक कोटी चाळीस लाख, वाळू व्यावसायिकांकडून तसेच जुगाराचे अड्डे , पेट्रोल डिझेल डेपो यांच्याकडून पोलीस प्रत्येक महिन्याला 31 कोटींची अवैध वसुली करतात. 

खासदार निलेश लंके यांनी , जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढलेली आहे. खून झाल्यावर तपासही लागत नाही. सुवर्णकार व्यावसायिकांना पकडून जंगलात मारहाण करून त्यानंतर सोडायचे अन त्यांच्याकडून वसुली करायची. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत नागरिकांना जाळ्यात ओढणाऱ्या लोकांना सोडून गुंतवणूकदारांवरच गुन्हे दाखल करायचे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बँक घोटाळ्यातील संचालकांना उचलून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करायचे आणि त्यांच्याशी संपर्क असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तीला उचलून त्याच्याकडूनही पैसे घ्यायचे असे प्रकार सध्या सुरू आहेत.हनी ट्रॅप टोळीची आणि काही पोलिसांची देखील पार्टनरशिप आहे ,’ असेही निलेश लंके म्हणाले आहेत. 

निलेश लंके यांच्या मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळण्यास सुरुवात झालेली असून राज्यभरातून विविध ठिकाणावरून नागरिक तसेच कार्यकर्ते त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी देखील निलेश लंके यांना पाठिंबा देणारी भूमिका घेऊन ,’ महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल आम्हाला अभिमान आहे मात्र काही पोलिसांमुळे पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन होत आहे. निलेश लंके यांनी केलेल्या आरोपाबाबत तातडीने चौकशी करण्याची गरज आहे अन्यथा आंदोलन राज्य पातळीवर जाईल ,’  असे म्हटलेले आहे. 


शेअर करा