तोंडी ट्रिपल तलाक दिल्यानंतर मुस्लिम भगिनींचे आयुष्य उध्वस्त होते त्यामुळे या तलाकवर करण्यात आलेल्या बंदीचे समर्थन करण्याचे करत असल्याचे प्रमाणपत्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले आहे. सदर प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी बहुमताने ट्रिपल हा गुन्हा मान्य करत केंद्राने या विरोधात कायदा केलेला होता.
कायद्याच्या घटनात्मक चौकटीत हा निर्णय बसत नाही असे आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात काही व्यक्तींकडून याचिका दाखल करण्यात आलेली होती त्यास केंद्राने विरोध करत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलेले आहे.
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार तोंडी तलाक देण्याची प्रथा ही मुस्लिम महिलांच्या दृष्टीने धोकादायक असून मुस्लिम महिलांची परिस्थिती यामुळे दयनीय होते. 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर देखील तोंडी तलाकच्या घटना कमी झालेल्या नव्हत्या त्यामुळे कायद्याची गरज होती असे प्रतिज्ञा पत्रात म्हटलेले आहे. केरळमधील एका संघटनेने या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे.
