मराठी भाषा ‘ अभिजात ‘ झाली पण मराठी शाळांची परिस्थिती दयनीय कोणामुळं  ? 

शेअर करा

तमाम मराठी बांधवांसाठी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेला काही दिवस राहिलेले असताना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. मराठीसोबतच पाली , प्राकृत , आसामी आणि बंगाली या भाषांना देखील हा दर्जा आता देण्यात आलेला आहे. 

अभिजात भाषेसाठी आवश्यक असणारे निकष मराठी भाषेने पूर्ण केल्याचा सुमारे 500 पानांचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्राला पाठवण्यात आलेला होता. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषेसाठी संशोधन केंद्रे देशभरात उभारली जातील तर प्राचीन ग्रंथाचे जतन , भाषांतर , डिजिटलायझेशन केले जाईल. शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून यासंदर्भात आगामी काळात केंद्राकडून मराठी भाषेसाठी मोठा निधी मिळण्याच्या अपेक्षा आहेत, लीळाचरित्र , ज्ञानेश्वरी आणि विवेक सिंधू अशा ग्रंथांचा आधार घेत मराठी भाषेला हा दर्जा देण्यात आला.

भारतीय भाषांना ‘ अभिजात ‘ श्रेणी देण्याचा निर्णय 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी घेण्यात आलेला होता त्यावेळी तामिळ भाषेला सर्वप्रथम हा दर्जा देण्यात आला होता. अभिजात भाषा ठरवण्यासाठी भाषेचा इतिहास हा पंधराशे ते दोन हजार वर्षे जुना असण्याची आवश्यकता आहे तसेच दुसऱ्या भाषा समूहाकडून उसनी न घेतलेली अशी अस्सल साहित्यिक परंपरा देखील त्या भाषेला असण्याची गरजेचे आहे.आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळालेला होता त्यामध्ये तामिळ , संस्कृत , कन्नड , तेलुगु , मल्याळम आणि ओडिया या भाषांचा समावेश होता त्यात आता आणखीन पाच भाषांचा समावेश झालेला आहे. 

दुसरीकडे मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये उपस्थिती कमी आढळून येत असल्याच्या कारणाखाली अनेक मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत किंवा पडत आहेत त्यावर राज्य सरकारकडून कुठलीही पावले उचलली जात नाहीत. मराठी शाळांना आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून मिळावी अशी अपेक्षा यापूर्वी अनेक संस्थाचालकांनी आणि मराठी शिक्षकांनी केलेली आहे त्यावर राज्य सरकार सकारात्मक दिसून आलेले नाही आता निदान अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तरी परिस्थितीत बदल होईल अशी अपेक्षा आहे. 


शेअर करा