अठरा वर्षाखालील मुलांना यापुढे सोशल मीडियावर अकाउंट तयार करण्यासाठी त्यांच्या पालकाची संमती घ्यावी लागणार आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या वैयक्तिक डिजिटल डाटा संरक्षण कायद्यातील नियमाच्या मसुद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.
संबंधित अल्पवयीन मुलाचा अथवा मुलीचा पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती प्रौढ असावी आणि कायद्याचे पालन करण्यासाठी गरज भासल्यास अशा व्यक्तीची ओळख पटवता आली पाहिजे असे नवीन नियमात म्हटलेले आहे. सतत नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित व्यवस्थापक यांना निलंबित करण्याची किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची देखील यात तरतूद करण्यात आली आहे.
डिजिटल डाटा संरक्षण कायद्यात कलम चारच्या उपकलम एक आणि दोन अन्वये लाभलेल्या अधिकारांच्या आधारे तयार केलेल्या नियमाच्या मसुद्यावर नागरिकांना 18 फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप आणि सूचना नोंदवता येतील सोबतच डिजिटल डाटा हा ठराविक कालावधीपर्यंतच साठवून ठेवता येईल त्यानंतर डिलीट करावा लागेल.
डिजिटल कंपन्यांना कायद्याने स्वीकारलेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता भारताबाहेर डाटा घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात आलेली असून डाटा उल्लंघनाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी डाटा संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या ईमेल सारख्या संपर्काचा पत्ता देखील जाहीर करावा लागेल आणि डाटा कोणता डाटा कशासाठी मिळवत आहोत त्याचा वापर कसा करणार याविषयी देखील माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन केले तर तब्बल 250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. कंपन्यांनी तक्रारीचे निवारण न केले तर डाटा संरक्षण मंडळाकडे या संदर्भात तक्रार नोंदवता येणार आहे.
