अहिल्यानगर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने डोळे झाकून दिलेल्या बांधकाम परवानग्या शहरातील अनेक ठिकाणी वादाचे कारण ठरत असून वाद निर्माण झाल्यानंतर अतिक्रमण विभागाला तोफेच्या तोंडी देण्याचा प्रकार सध्या शासनमान्य चौकटीतून सुरू आहे . महापालिकेचा नगररचना विभाग हा परवानगी देण्याबाबत कागदपत्रांची पाहणी करण्याबाबत संपूर्णपणे उदासीन असून कुठलीही कागदपत्रे न पाहता परवानग्या देण्यात आल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाल्यावर अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
नगर शहरातील मॅक केअर हॉस्पिटलजवळील अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाला अशाच स्वरूपाचा अनुभव आलेला असून वरिष्ठ अधिकारी यांना आणि कर्मचारी यांना शिवीगाळ करत मारहाणीची धमकी देण्यात आली होती. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी देताना कुठलेही निकष आणि नियम न पाळता अशा अनेक परवानग्या मागील काही वर्षात दिलेल्या आहेत मात्र त्यामुळे अनेक वाद शहरात वाढलेले असून वाद सुरु झाला की त्यानंतर नगररचना विभाग जुजबी मोजणी करून पुढील कारवाई अतिक्रमण विभागावर लोटून देतो.
अतिक्रमण विभाग प्रत्यक्षात कारवाईला गेल्यानंतर नागरिक महापालिकेचेच जुने रिपोर्ट आणि मोजण्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाच्या ताब्यात हाती देतात त्याचवेळी दुसरी बाजू देखील समोर येते आणि महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला नागरिकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागते. नगररचना विभागाचेच दोन दोन रिपोर्ट कसे येतात आणि जर कुठली मोजणीच नव्हती तर परवानगी तरी कशाच्या आधारे दिली ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून अतिक्रमण विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शहरात प्रत्येक चौकात राजकीय कनेक्शन असलेले स्वयंघोषित लोकप्रतिनिधी प्रकट झालेले असून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अरेरावी करण्यास त्यांना कुठलाही खेद वाटत नाही. राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे अशी टोळकी सोकावलेली असून निवडणुकीच्या निमित्ताने इलेक्शन स्टंट करण्यासाठी देखील अतिक्रमण विभागाच्या पथकावर दादागिरी करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. दुसरीकडे अशा व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलीस देखील आक्रमकता दाखवत नसल्याने अतिक्रमण विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने सुरू केलेल्या फ्लेक्स विरोधी मोहिमेचे नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले जात असले तरी अतिक्रमण विभागाची कारवाई ही ठराविक विभागात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी न झालेल्या मतदानाचा हिशोब चुकता करण्याच्या उद्देशाने केली जात असल्याची देखील नगरकरांमध्ये चर्चा आहे. अतिक्रमण विभागाच्या पथकाला आगामी काळात पोलीस संरक्षण तर हवेच पण नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांच्यासोबत पाठवण्याची गरज आहे जेणेकरून वाद निर्माण होणार नाहीत आणि नगररचना विभागाला देखील आगामी काळात बांधकाम परवानगी देताना गांभीर्य समजेल. वैयक्तिक द्वेषातून कुठलीही नोटीस न देता एखाद्याचे अतिक्रमण मनाने ठरवून त्यानंतर अतिक्रमण विभागाला पुढे करण्याचे देखील प्रकार याआधी घडलेले असून उद्या काही अघटीत घडले तर जबाबदारी कुणाची असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
