बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष पंडितराव देशमुख यांचं 9 डिसेंबर 2024 रोजी अपहरण करण्यात आलं आणि त्यानंतर त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर केज आणि मस्साजोग या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं तसंच या प्रकरणी कठोरात कठोर कारवाईसाठी वेगवेगळ्या शहरातून सर्वपक्षीय मूक मोर्चेही काढण्यात येत आहेत.
सध्या अटकेत असलेल्या आरोपींवर मोक्का लावण्यात आला आहे. सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे ,महेश केदार आणि जयराम चाटे अशा आठ जणांवर मोक्का कायद्यांतर्गत खटला चालणार आहे. एसआयटीने हा मोक्का लावला असून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.
महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणलेला कायदा म्हणजेच ‘मकोका‘ होय. पूर्वी असलेल्या टाडा कायद्यात काही बदल करून तो नव्या स्वरुपात मकोका कायदा म्हणून महाराष्ट्रात आणला गेला. 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी तो राज्यभरात अंमलात आला. संघटित स्वरुपातील गुन्हे करणाऱ्या टोळींवर मकोका कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. यामध्ये खून, खंडणी, अपहरण, अंमली पदार्थांची तस्करी, हप्तेवसुली, सुपारी देणे, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो.
मकोका लावण्यासाठी गुन्हेगारांचा गट हा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांची टोळी असावी लागते. यामध्ये एकट्याने किंवा सर्वांनी एकत्रितपणे टोळीच्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हा केल्यास हा कायदा लागू होतो. मकोका लावण्यासाठी संबंधित टोळीतील सदस्यांवर गेल्या 10 वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असणे गरजेचे आहे. मकोकाची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालविला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेअंतर्गत देण्यात येणारी शिक्षाच मकोका कायद्यांअंतर्गत लागू होते. कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेप अशा स्वरुपात या शिक्षा असू शकतात. मकोका सिद्ध झालेल्या आरोपीवर 5 लाखांपर्यंत दंडही लावता येऊ शकतो.
