शहरात महापालिका प्रशासनाकडून अहिल्यानगर नावाचा वापर करण्यास सुरुवात झालेली आहे मात्र या नामांतर प्रस्तावाला आव्हान देणारी जनहित याचिका माजी कुलगुरू डॉक्टर सर्जेराव निमसे , डॉक्टर पुष्कर सोहनी आणि आर्किटेक अर्शद शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. अहमदनगर महापालिकासोबतच केंद्र शासन , राज्य शासन आणि विभागीय आयुक्त नाशिक यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी आता नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार ,’ अहमदनगर नामांतर प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला नसून प्रशासक यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाने एकतर्फी घेतलेला हा प्रस्ताव आहे. नियमाप्रमाणे जनसामान्य व्यक्तींकडून सदर नामांतराला आक्षेप तसेच हरकती मागवणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे मात्र बेकायदेशीरपणे या तरतुदींना फाटा देत हा निर्णय घेण्यात आला त्यामुळे हे नामांतर आदेश रद्द करण्यात यावेत .’
दुसरीकडे उच्च न्यायालयाचे प्रमुख सरकारी अभियोक्ता यांनी युक्तिवाद करताना, सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून आणि सर्व प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यानंतर नामांतर करण्यात आलेले आहे असे सांगत यापूर्वी अशाच प्रकारची औरंगाबादच्या नामांतराची याचिका रद्द झालेली आहे ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.