भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 35 नुसार आरोपी आणि संशयित व्यक्तींना व्हाट्सअप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पोलिसांना नोटीस बजावता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असून सरकारी यंत्रणांसाठी हा मोठा धक्का आहे.
व्हाट्सअप , इमेल , एसएमएस किंवा इतर कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावलेली नोटीस फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 41 किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 35 अन्वये बजावल्या जाणाऱ्या नोटीशीला पर्याय ठरू शकत नाही , असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम एम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांनी म्हटलेले आहे.