मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आले असून शासकीय कार्यालयात आता सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेला नुकताच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असून भाषेचे महत्व टिकवण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे राहणार आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे सोबतच शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कीपॅड देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत.
