देशभरात अनेक ओटीपी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील सामग्री प्रसारित केली जात असून अशा सामग्रीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आहे मात्र ही जबाबदारी कार्यपालिकेची आहे असे सांगत केंद्र सरकारसोबत संबंधित व्यक्तींना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. न्यायाधीश भूषण गवळी यांनी ह्या सुनावणी दरम्यान कार्यपालिका आणि संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे सांगत आमच्यावर टीका केली जाते, याविषयी देखील चिंता नाराजी व्यक्त केली .
सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी खंडपीठांसमोर ,’ अश्लील सामग्री रोखण्यासाठी आणखी कठोर नियम करण्याच्या मुद्द्यावर विचार सुरू आहे ,’ असे खंडपीठाला सांगितले.
माननीय न्यायालयाने यावेळी ,’ काही कार्यक्रमांमधील भाषा अशी असते की दोन व्यक्ती सोबत बसून हा कार्यक्रम पाहू शकत नाही आणि अशा कार्यक्रमांची लहान मुलांना माहिती असणे ही चिंतेची बाब आहे. मोबाईलमध्ये लहान मुलांना व्यस्त ठेवण्यासाठी अनेकदा मोबाईल दिला जातो ,’ असेही निरीक्षण नोंदवले आहे.
याचिकाकर्ता उदय माहूरकर यांनी ओटीपी आणि समाज माध्यमांवरील अश्लील सामग्री रोखण्याच्या अनुषंगाने नॅशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथॉरिटीची स्थापना करण्याचे निर्देश सरकारला दिले जावेत यासाठी याचिका दाखल केलेली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स , उल्लू डिजिटल लिमिटेड ,अल्ट बालाजी ,एक्स मेटा प्लॅटफॉर्म आणि गुगल यांना नोटीसा बजावत मांडण्यास सांगितलेले आहे.
