जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून मंत्री विखे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विखे पाटलांच्या अधिपत्याखालील प्रवरा साखर कारखान्यात शेतकर्‍यांच्या नावे 9 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणी चौकशी निःपक्ष व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
2004 – 2005 आणि 2007 साली बेसल डोसचे पैसे वाटप करावयाचे कारण देत राष्ट्रीयकृत बँकेतून जवळपास 9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले मात्र ते पैसे शेतकर्‍यांना न देता त्याचा गैरवापर करण्यात आला आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करून घेत फसवणूक केल्या प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा 54 जणांविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी या प्रकरणी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर लोणी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तपासी अधिकार्‍यांनी आठ आठवड्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे मात्र आरोपींविरुद्ध लगेचच कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असे निर्देशही न्यायालयाने दिलेले आहेत. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी निःपक्ष व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी केली आहे.. दरम्यान मंत्री विखे पाटलांसह 54 जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने मोठी खळबळ उडाली असून विखे पाटलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
