पद्मश्री विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या आठ कोटी 86 लाख रुपये कर्जमाफी प्रकरणी भाजप नेते व राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे सह 54 व्यक्तींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार लोणी पोलीस स्टेशनला फसवणूक ,कट करणे, बनावट दस्तऐवज तयार करणे अशा विविध कलमाखाली नुकताच व अजामीनपात्र व दखलपत्र असा गंभीर गुन्हा दाखल झालेला आहे त्यामुळे आता नैतिकता म्हणून मंत्री विखे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा.विखेंनी राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी तो राजीनामा घ्यावा ,’ अशी मागणी विखे कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी व ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍडव्होकेट सुरेश लगड यांनी केली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे असा आरोप करत या संदर्भात विखे कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरुनाथ विखे पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती त्यानंतर लोणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांना बेसल डोसचे पैसे वाटप करायचे कारण देत बँकेतून आठ कोटी 86 लाखाचे कर्ज घेतले ते शेतकऱ्यांना न देता त्याचा गैरवापर केला व कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करून घेत मोठी फसवणूक केलेली आहे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने फिर्यादी बाळासाहेब विखे पाटील यांना न्याय दिला , असेही लगड यांनी म्हटलेले आहे.
विशेष म्हणजे दाखल असलेल्या गुन्ह्यास भादवी कलम 415,420,464,465 ,467,471 ,34 व 120 ब लावलेले आहेत या कलमापैकी कलम 420 खाली सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची शिक्षेची तरतूद आहे तर कलम 467 खाली दहा वर्ष सक्त मजुरी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे अशा प्रकारचा गंभीर गुन्हा मंत्री विखे यांनी केलेला असल्याने त्यांनी नैतिकता म्हणून राजीनामा देणे आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक चौंडी (जामखेड )येथे होत आहे त्या बैठकीस माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी आरोपी मंत्री विखे यांना बोलावू नये .बळीराजाच्या नावाखाली हा गैरप्रकार घडला ही अशोभनीय व गंभीर बाब आहे , असेही लगड यांनी पुढे म्हटले आहे.
