शेतीच्या बांधावरून होणारे तंटे महाराष्ट्राला काही नवीन नाहीत. जमिनीची मोजणी तसेच हद्द कायम करणेसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याचा भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क येतो यावेळी गाव नकाशा हा हाती असेल तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात आणि वाद टाळण्यास देखील काही प्रमाणात मदत मिळते मात्र जिल्ह्यामध्ये बहुतांश सर्व कार्यालयात गावनकाशा काढणेसाठी शासकीय फी भरून देखील गाव नकाशा उपलब्ध करून देणेसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने अतिरिक्त पैशाची मागणी करण्यात येते नाहीतर नकाशे उपलब्ध नाहीत, असे सांगून सरळ हात वर करण्यात येतात. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष धुमाळ यांनी शासकीय फी व्यतिरिक्त होणाऱ्या या देवघेवींबद्दल पारनेर आणि नगर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून माहिती मागवली होती.
गाव नकाशा उपलब्ध करून द्यावा यासाठी सरकारी फी भरून घेतली जाते मात्र त्यानंतर देखील जम्बो झेरॉक्सची सुविधा नसल्याचे कारण पुढे करत कर्मचारी अतिरिक्त पैशाची मागणी करतात आणि बाहेरून झेरॉक्स आणून द्यावे लागतात असे सांगत मनमानी पद्धतीने पैसे आकारतात. संतोष धुमाळ यांनी माहिती अधिकारात या अतिरिक्त पैशाबद्दल माहिती मागवली असता पारनेर भूमी अभिलेख कार्यालयाने चक्क आमच्याकडील नकाशे संपले आहेत आणि बाहेरून जम्बो झेरॉक्स काढणेसाठी पैसे द्यावे लागतात असे लेखी उत्तरही दिले आहे तर नगर येथील कार्यालयाने मात्र याबद्दल अतिरिक्त पैसे आकारण्याविषयी सरकारचे कोणतेच निर्देश नाहीत असेही उत्तरात म्हटले आहे.
एकाच सरकारी विभागाकडून दोन वेगळी वेगळी उत्तर देण्यात आल्याने या अतिरिक्त लुटीबद्दल विभागाचा देखील सावळा गोंधळ समोर आला आहे. खाजगीत बोलताना ही एक प्रकारे लूटच असल्याचे कर्मचारी कबुल करतात मात्र हा अतिरिक्त भार आम्ही आमच्या डोक्यावर का घ्यायचा, असा देखील तर्क देण्यात येतो. वास्तविक शासकीय फी भरून घेतल्यावर किंवा घेण्याआधी देखील गाव नकाशा उपलब्ध करून देणेसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे मात्र वरकमाईस संधी मिळत असल्याने कर्मचारी जम्बो झेरॉक्सची सुविधा कार्यालयात उपलब्ध व्हावी म्हणून पाठपुरावा करत नाहीत आणि नागरिकांची मनमानी पद्धतीने लूट केली जाते .
