‘ डोस पडून ? ‘ , प्रकाश जावडेकरांच्या दाव्यावर रोहित पवारांनी टाकला ‘ प्रकाश ‘, म्हणाले की ..

राज्यात कोरोना लसीचे ५६ टक्के डोस पडून असल्याचा दावा प्रकाश जावडेकर यांनी केला होता. त्यांच्या या दाव्याचा राष्ट्र्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी खरपूस समाचार घेतला असून यासंदर्भात फेसबुकवर एक पोस्ट लिहली आहे . स्वतःच्या मातृराज्यावर टीका करणाऱ्या जावडेकर यांनी काय काय बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे यावर देखील त्यांनी ‘ प्रकाश ‘ टाकला आहे .

काय आहे रोहित पवार यांची पोस्ट ?

राज्याला देण्यात आलेल्या लसीपैकी ४४ टक्केच डोस वापरण्यात आले असून ५६ टक्के डोस पडून असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर साहेब यांनी केल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वी वाचनात आली. महाराष्ट्रातील घनता लक्षात घेता कोरोनाचं प्रमाण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे, त्यामुळं खरं म्हणजे राज्यात सरसकट लसीकरण होणं आवश्यक आहे.

पण अशा परिस्थितीत जावडेकर साहेबांनी केलेला आरोप पाहून मी राज्यातील लसीकरणाबाबतची माहिती घेतली असता, अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या आणि स्वतःच्या मातृराज्यावर टिका करताना त्यांनी या बाबींकडं दुर्लक्ष केल्याचंही लक्षात आलं. कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकार इतकं काळजीपूर्वक आणि प्रभावी काम करत असतानाही जावडेकर साहेबांच्या आरोपामुळं लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून काही गोष्टींना समोर आणणं गरजेचं आहे. म्हणून त्या मी आपल्यापुढं मांडतोय…

केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव यांच्या सहअध्यक्षतेखाली National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 (NEGVAC) या तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली. यामध्ये देशातील इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. देशात कोविड-१९ लशीच्या सर्व बाबींविषयी मार्गदर्शन करणं, लसीच्या चाचण्या, लस निवड, योग्य वितरण, खरेदी, वित्तपुरवठा, वितरण यंत्रणा, लोकसंख्या गटांचे प्राधान्यक्रम, लस Safety Surveillance ठेवणे, प्रादेशिक सुसूत्रता आणि शेजारी देशांना मदत आदींची जबाबदारी या गटाकडं आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या दहा पैकी आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत आणि राज्याला १२ मार्चपर्यंत ५४.१७ लाख डोसेस पुरवण्यात आले असून त्यातील २३.९८ लाख म्हणजेच ४४.२६ % डोसचा वापर केला. पण यामध्ये एक बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे डोस मिळाले म्हणजे राज्याला आपल्या मनाप्रमाणे त्यांचा वापर करता येतो, असं नाही तर तज्ज्ञ गटाने ठरवून दिलेला प्राधान्यक्रम आणि नियोजनानुसारच लसीकरण केलं जातं.

राज्याकडं लसींचा साठा असला तरी तो परस्पर वितरीत करता येत नाही. साहजिकच जरी केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत (१२ मार्च) ५४.१७ लाख डोसेस चा पुरवठा केला असला तरी तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसारच ते वापरले आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे लसींच्या डोसेस वितरणामध्ये काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत.

लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी Covid Vaccine Intelligence Network (Co-WIN) ही सिस्टीम तयार करण्यात आली असून त्यावर लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि प्रोग्रेस ट्रॅक करणे ही उद्दिष्टे आहेत. काही लाभार्थी लसीसंदर्भात साशंक असल्याने ती घेण्यास उत्सुक नसतात आणि आपल्याला मात्र सक्तीने लसीकरण करता येत नाही. तसंच तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसार Covid Vaccine Intelligence Network (Co-WIN) हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असल्याने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचंही आढळून आलंय.

या सर्व बाबींचा विचार केला तर राज्याला मिळालेल्या लसींपैकी किती डोसेस वापरले हे पूर्णपणे तज्ज्ञ गटाच्या (NEGVAC ) नियोजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळं एखाद्या जबाबदार मंत्रीमहोदयांनी लसीकरणाबाबत राज्य शासनाला दोषी धरणं चुकीचं आहे.वास्तविक लसीकरणाबाबत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर संपूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करतंय. लसीकरणाविषयी जनजागृती मोहीमही राबवली जात आहे.

किंबहुना राज्य सरकार आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत असून ती पुढंही पाडणार असा विश्वास आहे. त्यामुळं राज्य सरकारवर एकांगी टिका न करता राज्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १८ वर्षांपुढील सर्वांचं सरसकट लसीकरण करण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्र हे देशाचं इंजिन असून कोणत्याही परिस्थितीत ते पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू रहाणं आवश्यक आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यात सार्वत्रिक लसीकरणास परवानगी द्यावी आणि लसींचे पुरेसे डोसेसही उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी जावडेकर साहेबांनी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा!