‘ बेड शिल्लक आहे का ? ‘ चक्क न्यायमूर्तींनी पुणे कंट्रोल रूमला लावला फोन, मिळाले असे उत्तर

शेअर करा

करोनारुग्णांसाठीच्या बेडचे नियोजन करणाऱ्या कंट्रोल रूमचे पितळ बुधवारी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोरच उघडे पडले. पुण्यातील स्थितीबाबतच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी थेट कंट्रोल रूमलाच फोन केला आणि बेड उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा केली. एकही बेड शिल्लक नाही, असे उत्तर कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्याने दिले. मात्र शहरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होते. परिणामी महापालिकेची मोठी नामुष्की झाली आणि महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले .

शहरातील वाढत्या करोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायूमर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी हा प्रकार घडला. पुणे महापालिकेतर्फे अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी महापालिकेची सज्जता आकडेवारींसह दाखवली.

न्यायमूर्तींनी चक्क सुनावणी दरम्यान वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यासाठी थेट महापालिकेत फोन केला. खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेड शिल्लक असताना एकही बेड शिल्लक नसल्याची चुकीची माहिती पालिकेच्या कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्याने दिली. रुग्णाचे नाव व संपर्क क्रमांकही कंट्रोल रूममधून विचारला गेला नाही. या प्रकारानंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने कंट्रोल रूमच्या कारभारात त्वरित सुधारणा करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

कंट्रोल रूमचे काम खासगी व्यावसायिक संस्था पाहात आहे. यापुढे कंट्रोल रूममध्ये प्रशिक्षित कर्मचारीच हे काम करतील. येथील सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील; तसेच शिक्षक व किंवा अन्य कर्मचारी नेमावे लागल्यास त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाईल,असे रुबल अग्रवाल अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे . महापालिका तोंडघशी पडल्यानंतर आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल व डॉ. कुणाल खेमनार यांनी कंट्रोल रूमला भेट दिली. तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. न्यायालयास चुकीची माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पुण्यातील करोनास्थितीविषयक सुनावणीवेळी न्यायालयाला कंट्रोल रूममधून चुकीची माहिती दिली गेल्यानंतर, ‘प्रकृती खालावत असताना अत्यंत तातडीच्या क्षणांत हेल्पलाइनवर असा प्रतिसाद मिळत असल्यास ती वेळ रुग्णांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रतीक्षा करण्याची असते का’, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले आहे .


शेअर करा