देशातील सत्तांतर होऊन 7 वर्षे झाल्यानंतर मोदी सरकारने आपल्या कामकाजाचा लेखाजोखा सोशल मीडियातून जनतेसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपाकडून मोदींच्या कार्यकाळात देशाने केलेल्या विकासाची गाणी गायली केली. मोदी सरकारच्या 7 वर्षीय कामाची तुलना काँग्रेसच्या 70 वर्षांसोबतही करण्यात आली. विशेष म्हणजे कोरोना महामारीने जनता त्रस्त झाली. तरीही भाजपा नेत्यांनी विकासाचे गोडवेच गाणे सुरु ठेवले, मुळात भाजपला विकास समजतो का ? असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
कोरोना महामारीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारताचा 2021 वर्षातील विकासदर -7.3 टक्क्यांवर पोहोचला असून गेल्या 40 वर्षातील हा सर्वात खराब विकासदर आहे. सरकारने सोमवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या चौथ्या तिमाहीसह आकडेवाडी (जानेवारी ते मार्च) जाहीर केली. चौथ्या तिमाहीत विकासदर 1.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र संपूर्ण वर्षभराच्या विकासदरात 7.3 टक्क्यांची मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
नोकऱ्यांची देखील मारामार तर उत्पन्नही झालं कमी
कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे एक कोटीहून अधिकांनी आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. तर मागील वर्षी कोरोनाच्या प्रसाराला सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत 97 टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांनी सोमवारी याबद्दलची माहिती दिली.
पीटीआयसोबत केलेल्या बातचीतीत व्यास म्हणाले, की संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार, बेरोजगारीचा दर मे महिन्यात 12 टक्क्यांवर पोहोचला. जो एप्रिलमध्ये आठ टक्के होता. याचाच अर्थ या काळात जवळपास एक कोटी भारतीयांना आपली नोकरी गमावली. त्यांनी म्हटलं की नोकरी जाण्याचं मुख्य कारण आहे, कोरोनाची दुसरी लाट.व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या लोकांची नोकरी गेली आहे, अशांना नवी नोकरी शोधण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. असंघटित क्षेत्रात वेगाने नोकर्‍या तयार होत जातात परंतु संघटित क्षेत्रात चांगल्या नोकर्‍या मिळण्यास वेळ लागतो.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मागील वर्षी मे महिन्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीचा दर 23.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. अनेक तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे, की कोरोनाची दुसरी लाट आपल्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. आता राज्य लॉकडाऊन शिथील करत असून आर्थिक दृष्टीनं विविध गोष्टींना परवानगी देण्यास सुरुवात झाली आहे.
व्यास म्हणाले, की 4 ते 5 टक्के बेरोजगार दर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मानानं सामान्य मानला जाऊ शकतो. मात्र, सध्याची आकडेवारी पाहाता स्थिती सामान्य होण्यास वेळ लागेल, असं दिसत आहे. त्यांनी सांगितलं, की सीएमआयईनं एप्रिलमध्ये 1.75 लाख कुटुंबाचा देशव्यापी सर्व्हे केला. यातून उत्पन्नाबाबत चिंताजनक स्थित समोर आली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हेमध्ये सहभागी असलेल्या केवळ तीन टक्केच कुटुंबांनी त्यांचं उत्पन्न वाढल्याचं सांगितलं. 55 टक्के लोकांनी म्हटलं, की आर्थिक उत्पन्न कमी झालं आहे. तर 42 टक्के लोकांनी उत्पन्न आधीइतकंच असल्याचं सांगितलं. व्यास म्हणाले, की महागाईसोबत तुलना केल्यास देशातील 97 टक्के कुटुंबांचं उत्पन्न महामारीदरम्यान कमी झालं आहे.
