कोरोनातील मृतांच्या वारसांना ४ लाख आर्थिक सहाय्य ? काय आहे वस्तुस्थिती

शेअर करा

समाज माध्यमातून केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि कोरोना उपचार घेण्यासाठी झालेला इस्पितळाचा खर्च देण्याची योजना घोषित करणारे दि. १४ मार्च २०२० चे परिपत्रक व्हायरल झाले आहे. या परिपत्रकाच्या सत्यतेबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे काही जणांनी विचारणा केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशी केली असता सदर परिपत्रक अधिकृतच होते मात्र त्यानंतर सुधारित परिपत्रक काढून मदत वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे . दैनिक लोकमतने यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता.

१४ मार्च २०२० च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सह-सचिवांची सही असलेल्या या परिपत्रकात जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही जागतिक आपत्ती जाहिर केल्याने केंद्र सरकारसुद्धा कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहिर करत आहे त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अंतरीम आर्थिक साहाय्य म्हणून ४ लाख रुपये तसेच इस्पितळाचा खर्च राज्य आपत्ती साहाय्य निधीतून देण्यात येईल, असा उल्लेख होता. इतकेच नव्हे तर या परिपत्रकासह असे अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करायच्या अर्जाचा नमुना सुद्धा जोडलेला आढळला मात्र सखोल चौकशी केली असता सदर परिपत्रक हे अधिकृतच असल्याचा निर्वाळा राज्य सरकारच्या एक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने गृह मंत्रालयाशी संपर्क साधून दिला .

१४ मार्च २०२० ला हे परिपत्रक जारी झाल्यावर त्याच दिवशी काही तासांतच केंद्र सरकारने चक्क “घुम जाव” करत 4 लाखांचे आर्थिक साहाय्य आणि इस्पितळाचा खर्च देण्याची तरतूद कोणतेही कारण न देता आणि एका शब्दाचीही दिलगिरी व्यक्त न करता आणखी एका सुधारीत परिपत्रकाद्वारे वगळून टाकली. ही घटना केवळ धक्कादायकच नाही तर केंद्र सरकार कोरोना मृत्यू सारख्या दुर्दैवी आणि संवेदनशील बाबतीत किती बेजबाबदारपणे वागू शकते याचा इरसाल नमुना आहे.

कोणतेही शासकीय पत्रक जारी होण्यापूर्वी संबंधित फाइल ही अनेक अधिकारी आणि अखेर मंत्री महोदयांपर्यंत जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्यामुळे जेव्हा अशाप्रकारचे परिपत्रक अधिकृतरित्या जारी होते याचा अर्थ असा निर्णय उच्च स्तरावर झाला असणारच. पण, मग हे पत्रक प्रसिद्ध होताच काही तासातच नक्की काय घडामोडी घडल्या ज्यामुळे नाचक्की पदरी घेत केंद्र सरकारला ही आर्थिक साहाय्याची योजना मागे घ्यावी लागली हे गूढ मात्र अजून कायम आहे. केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकामुळे कोरोना मृतांच्या वारसांना या ४ लाखाच्या अर्थ सहाय्याच्या आशा होत्या. त्यासाठी अनेकांनी अर्जही केले असल्याचे समजते. परंतू केंद्र सरकारने एक दिवसांतच “घुम जाव” केल्याने ही गोष्ट अत्यंत लाजिरवाणी व अमानवी आहे.


शेअर करा