‘ मै देश नही बिकने दूंगा ‘ , अजून ‘ ह्या ‘ दहा सार्वजनिक कंपन्या मोदी विकणार

  • by

कोरोनामधून थोडी फुरसत मिळताच केंद्राने पुन्हा कंपन्या विकण्याचा धडाका सुरु केला आहे .यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणूक योजना जाहीर केली होती. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार पुन्हा एकदा निर्गुंतवणूक मोहिमेकडे वळलेले असल्याने ‘ मै देश नही बिकने दूंगा ‘ म्हणत सत्तेत आल्यावर प्रत्यक्षात मात्र एकापाठोपाठ एक कंपन्या निर्गुंतवणूकीच्या नावाखाली खाजगी लोकांच्या घशात घालण्यात येत आहेत .

सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी १० कंपन्यांची विक्री केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नीती आयोग आणि DIPAM या विभागाकडून कंपन्यांच्या विक्रीबाबतचा आरखडा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने निर्गुंतवणूक समिती देखील गठीत केली आहे. नुकताच या समितीची बैठक झाली असून, त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील सात कंपन्यांमधील केंद्र सरकारची हिस्सेदारी विक्रीबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील नेवेली लिग्नाइट, KIOCL, SJVN, हुडको, MMTC, जनरल इन्शुरन्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इन्शुरन्स या कंपन्यांचा यात समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. याशिवाय तीन अन्य सरकारी उपक्रमांमधील सरकारची हिस्सा विक्री होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन, रेल्वे विकास निगम आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स या तीन कंपन्यांमध्ये सरकार हिस्सा विक्री करण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रमाबाबत नवीन धोरण अंमलात आणले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांची स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन स्ट्रॅटेजिक अशा दोन क्षेत्रात विभागणी केली आहे. केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकार किमान हिस्सेदारी राखणार आहे, असे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकार काही कंपन्यांमधील पूर्ण हिस्सेदारी विक्री करून खासगीकरण करण्याचा विचार करत आहे. तर काही कंपन्यांमध्ये ऑफर फॉर सेलचा मार्ग स्वीकारून अंशतः हिस्सा विक्री केली जाणार आहे.