‘ माझी खुर्ची माझी जहागिरी ‘ , नगर महापालिका अधिकाऱ्यांच्या ‘ चमत्कारिक ‘ सुरस कथा

  • by

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तीन वर्षांनी बदल्या होतात मात्र नगर महापालिकेत एकदा नोकरीला आलेल्या अधिकाऱ्याची जिल्ह्यात किंवा परजिल्ह्यात कधीच बदल होत नसल्याने त्याच त्या खुर्चीवर बसून अधिकारी स्वतःला महापालिकेचे मालक समजू लागले आहे. एक प्रकारे हे अधिकारी मठाधिपती झाल्यासारखेच नागरिकांशी वागत असल्याच्या अनेक तक्रारी रोज येत आहेत मात्र कोरोनाचे निमित्त पुढे करून त्याकडे डोळेझाक करण्यात येते आणि सर्व जबाबदाऱ्या त्याच्या अडून झटकून टाकल्या जातात .

महापालिकेतील आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, नगर रचनाकार, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा परिक्षक ही पदे शासनाकडून भरली जातात याशिवाय महापालिकेत शहर अभियंता, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, पाणीपुरवठा प्रमुख, विद्युत विभाग प्रमुख, आस्थापना प्रमुख, सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख अशी देखील महत्त्वाची पदे आहेत मात्र काही निवडक पदे वगळता इतर पदांवर वर्षानुवर्षे तेच पदाधिकारी अधिकारी राहत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये एकाधिकारशाही असल्याची वृत्ती वाढत चालली आहे.

नवीन अधिकारी येत नसल्याने महापालिका अधिकाऱ्यांकडे कल्पकतेचा देखील अभाव निर्माण झालेला आहे त्यामुळे शहराच्या विकासात देखील एक प्रकारे अडथळा येत आहे. आरोग्य अधिकारी अनिल बोरगे यांच्यावर आयुक्तांनी नुकतीच कारवाई केली आहे . बोरगे यांच्यावर या देखील आरोप झाले आहेत मात्र ते पुन्हा या पदावर येऊन बसतात हे देखील एखाद्या चमत्कार पेक्षा कमी नाही .

उपअभियंता रोहिदास सातपुते भ्रष्टाचाराच्या आरोपात निलंबित झाले होते. त्यांची चौकशी सुरू आहे. ते पुन्हा हजर झाले आणि सक्षम अधिकारी मनपाकडे नाही असे कारण देत त्यांच्याकडे अमृत सारख्या योजनेची जबाबदारी देण्यात आली. अतिक्रमण विभाग प्रमुख उपअभियंता सुरेश इथापे हे प्रभारी शहर अभियंता झाले. दोन वर्षांपासून ते या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची जबाबदारी वर्षांनुवर्षे त्यांच्याकडेच आहे. नगररचना विभागातील उपअभियंता के. वाय. बल्लाळ हे देखील सातत्याने चर्चेत राहिलेले अधिकारी आहेत. त्यांची देखील जुजबी स्वरूपाने बदली केली जाते आणि ते पुन्हा चमत्कारिकरित्या त्याच विभागात कार्यरत होतात.

विद्युत विभागाचा कारभार पाहणारे प्रकल्प अभियंता आर जी मेहत्रे हे सतत स्वेच्छानवृत्तीचा अर्ज देतात मात्र त्यांचा अर्ज देखील कधीच मंजूर केला जात नाही हे देखील एखाद्या चमत्कार पेक्षा कमी नाही. त्याच त्या खुर्चीवर बसून अधिकार्‍यांमध्ये एकाधिकारशाही वाढत असून यातून नागरिकांची अडवणूक करून जिथे जमेल तिथे नागरिकांची हेळसांड केली जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी व कनिष्ठ अधिकारी यांच्यात विश्वासार्ह असे संगनमत होत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण टेबलाखालून केली जात आहे. शासकीय पातळीवर काही मोठे निर्णय घेण्याची गरज असून सरकारने नगर महापालिकेकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.