महापालिकेतील आत्यंतिक महत्त्वाच्या नगररचना विभागात वर्षानुवर्षे तेच ते अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असल्याने एक प्रकारे ते महापालिकेचे मालकच झाल्यासारखे वागत आहेत. आलेल्या नागरिकांना उडवाउडवीची उत्तरे देणे, जबाबदाऱ्या इतरत्र ढकलणे असे प्रकार नगररचना विभागात सातत्याने होत आहेत. अन्य विभागात बदली होऊन देखील मलाईदार असलेल्या नगररचना विभागातच हे अधिकारी पुन्हा कसे येतात ? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. एकाच टेबलावर कायम काम करून वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमत होत असून आलेल्या नागरिकाची फिल्डिंग लावून पिळवणूक केली जात आहे. सर्वच मिळालेले असल्याने एकमेकाशिवाय या विभागातील पानही हलत नाही अशी महापालिकेत अवस्था आहे.
महापालिकेतील अधिकारी वर्षानुवर्ष त्याच टेबलवर कार्यरत आहेत. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक तीन वर्षांनी बदलून येतात मात्र अन्य अधिकारी कधीच बदलत नाहीत. नगररचना विभागात के. वा. बल्लाळ हे सध्या उपअभियंता पदावर कार्यरत आहेत. वास्तविक पाहता बल्लाळ हे नगरपरिषद असताना उपपर्यवेक्षक म्हणून रुजू झाले होते. त्यानंतर 2000 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष लता वसंत लोढा यांच्या कार्यकाळात स्थायी समितीने ठराव करून त्यांना नगररचना विभागात ज्युनिअर इंजीनियर म्हणून बढती दिली, तेव्हापासून बल्लाळ हे नगररचना विभागातच कार्यरत आहेत. मिळालेली पदोन्नती ही कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून मिळवल्याचा ठपका देखील त्यांच्यावर आहे
सदर प्रकरणाची चौकशी होऊन पदोन्नतीत अनियमितता झाल्याचे उघड झाले मात्र काही रहस्यमय कारणाने हे प्रकरण दडपले गेले व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यांची पदोन्नती कायम ठेवली गेली. एखाद्या अधिकाऱ्यावर इतके गंभीर आरोप सिद्ध होऊन देखील त्यांना त्याच पदावर ठेवता येते का ? हा देखील एक प्रश्न तयार झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने मध्यंतरी बल्लाळ यांची नगर रचना विभागातून विद्युत विभागात बदली करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होणे बंधनकारक असतानादेखील शासकीय आदेश धाब्यावर बसून बल्लाळ विद्युत विभागात लवकर हजर झाले नाहीत. दबाव आल्यानंतर काही दिवस त्यांनी या विभागाचे काम पाहिले मात्र एकाही फाईलवर त्यांनी या काळात सही केली नाही.
दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत होती परंतु महापालिका प्रशासनाने सक्षम अधिकारी नाही असे कारण देत त्यांची पुन्हा नगररचना विभागात बदली केली यापुढे कळस म्हणून अतिक्रमण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देखील त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे तसेच इमारत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडेच देण्यात आलेली आहे. मुळातच ज्या अधिकार्‍यांची पदोन्नती हीच बेकायदेशीर व कागदपत्रांची कथित फेरफार करून मिळवलेली आहे अशा अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करणे हे कोणत्या कायद्यात बसते ? हा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगर महापालिकेत वर्षानुवर्षे त्याच पदावर बसून अधिकारी हे स्वतःला महापालिकेचे मालक समजू लागलेले असून नागरिकांना कोणी वाली राहिलेला नाही. माहिती अधिकारात वेळेला उत्तर न देणे, टोलवाटोलवी करणे, पाहिजे ती माहिती न देणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. अपील केल्यानंतर कोरोनाचे कारण देत महिनोमहिने ताटकळत ठेवणे असेदेखील प्रकार गेल्या दीड वर्षांपासून नित्याचे झाले आहेत तर जबाबदारी घेऊन कारवाई करणे गरजेचे असताना नगररचना कडून प्रभाग समितीकडे तर पुन्हा प्रभाग समितीकडून नगररचनाकडे अशा स्वरूपाने अतिक्रमित बांधकामावर अर्थपूर्ण ( ? ) नियोजन करून कारवाई टाळली जात आहे.
पूर्वीचे आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी नगररचना विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागात बदल्या केल्या होत्या मात्र काहींनी पदभार सोडला नाही आणि काहीजण बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत. आयुक्तांच्या आदेशाला देखील फाट्यावर मारण्यात हे अधिकारी आणि कर्मचारी सोकावले आहेत. पर्यायाने काही दिवसानंतर आपणच पुन्हा नगर रचना विभागात हजर होऊ असा आत्मविश्वास ह्या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नसानसात भिनलेला आहे.
आधीदेखील बदली होऊन पुन्हा नगररचना विभागात हजर झाल्याचे विक्रम या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेले आहेत. आम्ही काहीही केले तरी आमच्या शिवाय महापालिकेला पर्याय नाही. आम्हीच महापालिकेचे मालक आहोत अशा अविर्भावात हे कर्मचारी वावरत आहेत आणि नागरिकांची अवस्था ‘ मुकी जनावरे कुणीही हाका ‘ अशी झालेली आहे . ‘अडला नारायण ‘ अशा रीतीने नागरिक यांचा मनमानी जाच सहन करत आहेत.
