करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रुग्णसंख्या वाढली. त्यामुळे करोनाबाधित झालेल्या हजारो रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले. दरम्यान, करोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्राने करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर केला असून त्यात केंद्राने नुकसान भरपाई दिलीच पाहिजे असे म्हटलेले आहे .जाहिरात बाजीवर मोठा खर्च करणाऱ्या केंद्र सरकारने याआधी आर्थिक तंगी असल्याचे कारण पुढे करत नुकसान भरपाई देणे शक्य होणार नाही, असे म्हटले होते . केंद्राला हा मोठा झटका मानला जात आहे .
करोनामुळे प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळावी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबास नुकसान भरपाई मिळावी, पण ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल. करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाईची किती रक्कम देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले. करोना मृत्यूंच्या नुकसान भरपाईसाठी याचिकेत ४ लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देता येणार असे सांगणारी केंद्र सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली नाही, परंतु ही रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केली जाईल असे सांगितले. करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई म्हणून ४ लाख रुपये देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नसली तरी नुकसान भरपाई देण्यासाठी हात वर करणाऱ्या केंद्राला देखील जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे .
“एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी करोनाबळींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर करोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळं आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात राज्यांकडे पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडची आहे,” केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना म्हटले होते.