महाविकास आघाडीचे अच्छे दिन ? नगरकरांवर घोंघावतेय ‘ तिप्पट ‘ चे संकट

शेअर करा

कोरोनामुळे नागरिकांचे अर्थचक्र बिघडलेले असतानाच नगरकरांवर तिप्पट कर वाढीचे संकट घोंगावत आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर लगेचच महापालिका प्रशासनाने भाडेवाढ सुचवली असून हा प्रस्ताव गुरुवारी होणाऱ्या महासभेत चर्चेसाठी घेण्यात आलेला आहे. महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात यावर नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

महापालिकेची गुरुवारी ऑनलाइन महासभा बोलविण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच ही सभा होत असल्याने या सभेत कोणते विषय चर्चिले जावेत ? याविषयी नागरिकांमध्ये देखील मोठे कुतूहल होते मात्र पहिल्याच सभेत नगरकरांवर तिप्पट करवाढीचे संकट घोंगावत असून ही करवाढ काही काळ लांबवण्यात यावी आणि नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा असे बहुसंख्य नगरकरांचे मत आहे.

नगर शहरातील शहर गावठाण, सावेडी, केडगाव आणि बोल्हेगाव या चार विभागातील भाडेवाढीचा विषयी सभेसमोर आहे. यापूर्वी देखील प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव दिला होता मात्र त्याला विरोध करण्यात आला होता. सन 2005 -2006 नंतर सुधारित करवाढ केली गेली होती मात्र त्यानंतर कर वाढ झाली नाही तसेच मालमत्तांचे पूर्व मूल्यांकन देखील केले गेले नाही.

सदर प्रकाराला बरीच वर्ष झाली असली तरी सध्या नागरिक कोरोनामुळे मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत त्यातच प्रशासनाने मालमत्तांचे मूल्यांकन करून तीनपट भाडेवाढ सुचवली आहे त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शहरातील चार विभागातील भाडेवाढीला महासभेने जर मंजुरी दिली तर मालमत्ता करात तब्बल तीन पट वाढ होण्याची शक्यता आहे मात्र ही वाढ करण्यापूर्वी मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यानुसार वाढीव कर लावला जाणार असल्याने आधीच आर्थिक संकटात होरपळणाऱ्या नगरकरांवर आणखी आर्थिक संकट येणार आहे.

महापालिका हद्दीत असलेल्या इमारतींचा पूर्वीचा व सध्याचा वापर, वाढीव बांधकाम, नवीन इमारती आदींचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. सन 2003 पासून मालमत्ता इमारतीमध्ये झालेल्या बदलांची नोंद घेऊन त्यानुसार ही कर आकारणी केली जाणार आहे. वाढीव दराने कर आकारणी करण्यात येणार असल्याने नागरिकांवर मोठे आर्थिक संकट घोंगावत आहे. कर वसुलीतून महापालिकेला सध्या 46 कोटींचे उत्पन्न मिळते आणि अशातच या भाडेवाढीला मान्यता दिल्यास 90 ते 95 कोटीचे उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.


शेअर करा