सरकारी बाबू आपल्या दरबारी कोणी व्यक्ती आल्यानंतर आपल्या खुर्चीचा चांगलाच रोब गाजवत असतात मात्र ज्यावेळी प्रकरण कोर्टात जाते त्यावेळी भलेभले अधिकारी सरळ होतात असाच एक प्रकार महाराष्ट्रात समोर आलेला असून भूमी संपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाला देखील वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यानंतर एक महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यावर नगरविकास विभागाचा अधिकारी आणि इतर विभागातील चार अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आणि न्यायालयासमोर सपशेल शरणागती पत्करत माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे . सरकारी अधिकाऱ्यांचा असला बेफिकीरपणा खपवून घेतला जाणार नाही यापुढे माफी नाही ही शेवटची संधी , असा सज्जड दम भरत न्यायालयाने पाचही अधिकाऱ्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेचा आदेश मागे घेतलेला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील हे प्रकरण असून शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने अनेकदा आदेश देऊन देखील सरकारकडून अंमलबजावणी होत नसल्याकारणाने सुमारे 15 ते 20 शेतकऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नितीन देशपांडे आणि एडवोकेट सचिन देवकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता सोबतच महसूल विभागातील विजयसिंह देशमुख , उत्तम पाटील , प्रवीण साळुंखे , सचिन काळे या अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
न्यायालयातून असा दणका मिळाल्यानंतर वरिष्ठ सरकारी वकील यांनी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपुढे अक्षरश: लोटांगण घातले आणि ही शिक्षा रद्द करण्याची विनंती केली. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी लेखी माफीनामा आणि हमीपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. सरकार राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या वकिलासह इतरही अनेक वकील सोबत आणून वकिलांचा फौजफाटाच न्यायालयासमोर उभा करण्यात आलेला होता त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ‘ चूक मान्य करतो आणि बिनशर्त माफी मागतो . अधिकाऱ्यांच्या करिअरचा प्रश्न आहे . सरकारी अधिकारी न्यायालयाचा आदेश डावलण्याचे धाडस यापुढे करणार नाहीत ‘, असे शिक्षा ठोठावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.