अनेक सरकारी कार्यालयामध्ये सरकारी कामात अडथळा केला तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल अशा स्वरूपाचे फलक लावलेले असतात आणि यामुळे अनेकदा लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे देखील अवघड होऊन बसते आणि त्यातून खोट्या गुन्ह्यात देखील लोकप्रतिनिधींना अडकवले जाते . सांगली इथे एक असेच एक प्रकरण घडलेले असून या प्रकरणात न्यायालयाने चक्क कानाखाली खाल्लेल्या सरकारी अधिकाऱ्याच्याच कार्यशैलीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे.
शिवसेना उद्धव गटाचे तालुकाप्रमुख आणि सरपंच परिषदेचे नेते प्रदीप काका माने , विशाल भोसले यांना जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला असून जामीन मंजूर करताना अधिकाऱ्यावरच चांगलेच ताशेरे ओढलेले आहेत. फिर्यादी व्यक्ती यांनीच शासनाची फसवणूक केलेली असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळेच जनतेला कायदा हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे , असे म्हटले आहे .
सांगली जिल्ह्यातील तासगाव इथे भूमी अभिलेख कार्यालयात अनेक बोगस लोक काम करतात आणि याच लोकांकडून सरकारी कागदपत्रे हाताळली जातात म्हणून शिवसेना उद्धव गटाचे तालुकाप्रमुख प्रदीप काका माने यांनी मुख्यालय सहाय्यक चंद्रकांत शिरढोणे यांच्या कानाखाली वाजवलेली होती. 19 ऑगस्ट रोजी हा प्रकार घडला त्यानंतर प्रकरण पोलिसात आणि नंतर न्यायालयात पोहोचलेले होते.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना माने यांचे एडवोकेट अमित शिंदे यांनी लोकांनी वारंवार तक्रारी करून देखील अधिकारी मनमानी पद्धतीने वागत होते . शेतकऱ्यांना यामुळे प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत होते . सदर अनागोंदीच्या विरोधात जाब विचारला म्हणून माने आणि इतरांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता , ‘ असा युक्तिवाद करण्यात आलेला होता.
एडवोकेट अमित शिंदे यांच्यातर्फे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी धाव घेण्यात आलेली होती त्यावेळी त्यांनी आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद केला त्यामध्ये शासकीय कार्यालयातील गैरकारभाराबाबत 2020 पासून अनेकदा तक्रारी करून देखील फिर्यादीच्या कार्यालयाने त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. वास्तविक फिर्यादी सरकारी अधिकाऱ्यानेच शासनाची फसवणूक केलेली आहे त्याच्यावर कारवाई करून त्याचा पगार थांबवणेविषयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोषागार कार्यालयात कळवणे गरजेचे होते मात्र तसेही झाले नाही. लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला म्हणून गुन्हा घडलेला आहे , असा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे नागरिकांकडून उस्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आलेले असून आरोपींचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे.